अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भारत सरकार विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम नागरिकों को वोटर्स सूची से हटा रही है, उन्हें ‘विदेशी’ करार दे रही है और अवैध रूप से निष्कासित कर रही है। आयोग के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने कहा कि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की रणनीति का बढ़ता हुआ रूप है।
आयोग का बयान
वॉशिंगटन से जारी बयान में आसिफ महमूद ने कहा, “भारतीय सरकार मुस्लिम नागरिकों को वोटर्स रोल से हटाकर, उन्हें ‘विदेशी’ कहकर और अब अवैध रूप से निर्वासित करके निशाना बना रही है।” उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कुछ हटाए गए नामों को ‘बांग्लादेशी घुसपैठिए’ बताया था।
आयोग के आयुक्त जीन मिल्स ने इसे “धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की रणनीति का चौंकाने वाला उन्नयन” बताया और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से भारत को ‘कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न’ (सीपीसी) घोषित करने की अपील की। यूएससीआईआरएफ एक द्विदलीय अमेरिकी निकाय है जो विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है और नीति सिफारिशें करता है। ये सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं।
एसआईआर प्रक्रिया और आंकड़े
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) में लगभग 13 करोड़ (130 मिलियन) नाम ड्राफ्ट वोटर्स सूची से हटाए गए हैं। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ा एकल संशोधन है। आयोग का कहना है कि इसमें मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित/अनट्रेसएबल, डुप्लीकेट और अन्य अपात्र मतदाताओं को शामिल किया गया है।
ईसीआई के अनुसार, हटाए गए नामों में काफी हिस्सा ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित या अन्य’ श्रेणी में आता है, जिन्हें बाद में दावा-आपत्ति प्रक्रिया के जरिए वापस जोड़ा जा सकता है। प्रक्रिया 2025 में बिहार से शुरू हुई और चरणबद्ध तरीके से कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैली। तीसरा चरण अभी चल रहा है।
विपक्ष और अधिकार समूहों का आरोप है कि हटाए गए नामों में मुस्लिमों की संख्या अनुपात से अधिक है। कुछ रिपोर्ट्स में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हटाए गए नामों में मुस्लिमों का हिस्सा ऊंचा बताया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 नवंबर को हैदराबाद में कहा था कि हटाए गए लगभग 3 करोड़ नाम ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों’ के हैं, जबकि बाकी मृतक, स्थानांतरित और डुप्लीकेट हैं।
भारत की प्रतिक्रिया
भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ के आरोपों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि यूएससीआईआरएफ “पूर्वाग्रही संगठन है जिसकी खुलेआम राजनीतिक एजेंडा है” और ऐसे पूर्वाग्रही संगठन को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। भारत पहले भी आयोग की रिपोर्टों को पक्षपाती और आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी बता चुका है। निर्वाचन आयोग का रुख साफ है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए है। जो लोग गलती से हट गए हैं, वे दावा-आपत्ति के जरिए अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं। हटाने से ही कोई व्यक्ति विदेशी नहीं बन जाता।
विरोध और व्यापक संदर्भ
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों, छात्रों और नागरिक समाज संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। उनका कहना है कि इससे वास्तविक मतदाता प्रभावित हो रहे हैं और चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। यूएससीआईआरएफ पहले भी भारत को सीपीसी घोषित करने की सिफारिश कर चुका है, लेकिन अमेरिका ने उस पर अमल नहीं किया है।
यह विवाद उस समय आया है जब भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा चल रही है। आयोग ने मुस्लिमों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर भी चिंता जताई है।

