नोएडा। नोएडा प्राधिकरण का नियोजन विभाग एक बार फिर विवादों में घिर गया है। शहर की सुनियोजित विकास व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले इस विभाग पर अब पार्क की जमीन को भूखंडों में तब्दील करने का गंभीर आरोप लगा है। ताजा मामला सेक्टर-117 के पांच प्रतिशत आबादी भूखंड वाले हिस्से का है, जहां गेट नंबर-3 के नजदीक प्राधिकरण द्वारा विकसित करीब 500 वर्गमीटर के पार्क को कथित तौर पर खत्म कर उसकी जमीन पर तीन भूखंड नियोजित कर दिए गए हैं। इस मामले में सेक्टर की आरडब्ल्यूए ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की जांच कराने और पार्क की जमीन को सुरक्षित रखने की मांग की है।
इस मामले ने एक बार फिर प्राधिकरण के नियोजन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पिछले करीब डेढ़ वर्ष से विभाग में किसानों के पांच प्रतिशत आबादी भूखंडों के नियोजन और स्थान परिवर्तन को लेकर मनमानी की जा रही है। विभाग की महाप्रबंधक मीना भार्गव और उनकी टीम की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और विभाग का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।
मूल लेआउट प्लान में पार्क, फिर कैसे बन गए तीन भूखंड?
सेक्टर-117 की आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष कोसिंदर सिंह यादव के मुताबिक, सेक्टर के पांच प्रतिशत आबादी वाले हिस्से में गेट नंबर-3 के पास लगभग 500 वर्गमीटर जमीन पर नोएडा प्राधिकरण ने पार्क विकसित किया था। यह पार्क सेक्टर के मूल लेआउट प्लान में भी दर्ज है। इसके बावजूद प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने कथित तौर पर पार्क की जमीन को तीन अलग-अलग भूखंडों में विभाजित कर दिया।
आरडब्ल्यूए का कहना है कि जिस जमीन पर पार्क विकसित किया गया था, उसे इस तरह भूखंडों में बदलना नियमों और नियोजन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि मूल लेआउट प्लान में यह भूमि पार्क के रूप में निर्धारित है तो उसका उपयोग बदलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम स्तर से स्वीकृति जरूरी है।
बोर्ड और शासन की मंजूरी के बिना पार्क खत्म करने का आरोप
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष का कहना है कि सेक्टर के मूल नक्शे में दर्ज पार्क को प्राधिकरण अपने स्तर पर समाप्त नहीं कर सकता। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण बोर्ड और शासन की निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति आवश्यक है। ऐसे में सवाल यह है कि यदि पार्क की जमीन पर तीन भूखंड नियोजित किए गए हैं तो इसके लिए किस स्तर से मंजूरी ली गई और नियोजन विभाग ने किस आधार पर यह निर्णय लिया?
आरडब्ल्यूए ने इस पूरे मामले में प्राधिकरण से संबंधित फाइलों, मूल लेआउट प्लान और संशोधित नक्शे की जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई है कि पार्क की जमीन को भूखंडों में बदलने का प्रस्ताव किसने तैयार किया और उसे किस अधिकारी ने मंजूरी दी।
30 मीटर रोड के पास कीमती जमीन पर नजर?
सेक्टर-117 के इस पार्क की लोकेशन भी विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आरडब्ल्यूए के अनुसार, करीब 500 वर्गमीटर का यह पार्क 30 मीटर चौड़ी सड़क के बेहद नजदीक स्थित है। इस कारण यह जमीन व्यावसायिक और आवासीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में पार्क की जमीन को तीन भूखंडों में विभाजित किए जाने से संदेह और गहरा गया है।
आरडब्ल्यूए का सवाल है कि जब इस स्थान पर पहले से पार्क विकसित था और वह मूल लेआउट प्लान का हिस्सा था तो उसे हटाकर भूखंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे कोई नियोजन संबंधी मजबूरी थी या फिर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया? इन सवालों का जवाब प्राधिकरण की जांच से ही सामने आ सकता है।
किसानों के पांच प्रतिशत भूखंडों के नियोजन पर भी सवाल
सेक्टर-117 का मामला सामने आने के बाद नियोजन विभाग की व्यापक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि किसानों को मिलने वाले पांच प्रतिशत आबादी भूखंडों के नियोजन, स्थान निर्धारण और स्थान परिवर्तन में पारदर्शिता का अभाव है। आरोप यह भी हैं कि कुछ मामलों में भूखंडों के नियोजन को लेकर मनमाने फैसले किए जा रहे हैं और विभागीय स्तर पर नियमों की अनदेखी हो रही है।
नियोजन विभाग का काम शहर के मास्टर प्लान, सेक्टर लेआउट, पार्क, सड़क, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास की रूपरेखा तैयार करना है। ऐसे में यदि किसी सेक्टर के मूल लेआउट में दर्ज पार्क की जमीन को ही भूखंडों में बदलने का मामला सामने आता है तो यह विभाग की निर्णय प्रक्रिया और जवाबदेही पर बड़ा सवाल है।
मुख्यमंत्री से लेकर शासन तक पहुंची शिकायत
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कोसिंदर सिंह यादव ने बताया कि इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत संबंधित उच्च अधिकारियों को भी शिकायत भेजी गई है। शिकायत में पार्क की जमीन को तीन भूखंडों में विभाजित करने के फैसले की जांच कराने और इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय करने की मांग की गई है।
आरडब्ल्यूए की मांग है कि सबसे पहले पार्क की जमीन पर किए गए नियोजन को रोका जाए और मूल लेआउट प्लान के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि नियमों के विपरीत पार्क की जमीन को भूखंडों में बदला गया है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए।
अब CEO की जांच पर टिकी निगाहें
सेक्टर-117 का यह मामला नोएडा प्राधिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। शहर में पार्क और हरित क्षेत्रों को बचाने के लिए प्राधिकरण लगातार योजनाएं बनाता है, लेकिन यदि उसके अपने ही विभाग के स्तर पर पार्क की जमीन को भूखंडों में बदलने का आरोप सही साबित होता है तो यह नियोजन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा।
अब देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या मूल लेआउट प्लान और भूखंडों के नियोजन से जुड़ी फाइलों की जांच होगी? क्या पार्क की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे? और सबसे अहम, यदि नियमों की अनदेखी हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या मामला विभागीय जांच तक ही सीमित रह जाएगा?

