लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को राजधानी लखनऊ में वकीलों ने विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश भर से पहुंचे हजारों अधिवक्ताओं ने नारेबाजी के बीच सरकार से दोनों मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील की।
गौतमबुद्ध नगर बार की अगुवाई
जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन, गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष मनोज भाटी (बोड़ाकी) एडवोकेट और सचिव शोभाराम चंदीला एडवोकेट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता लखनऊ पहुंचे। भाटी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना केवल वकीलों की मांग नहीं, बल्कि आम जनता को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बार ने हमेशा इस न्यायोचित मांग को मजबूती से उठाया है और आगे भी पूरी एकजुटता व दृढ़ संकल्प के साथ उठाती रहेगी। आंदोलन में हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन अनुज शर्मा, संयोजक परवेज़ आलम, प्रदेश की विभिन्न बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष-सचिव और हजारों अधिवक्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़े वकील
लखनऊ में प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया, जब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर विधानसभा घेराव के लिए निकले वकीलों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस प्रदर्शन का आह्वान लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हजरतगंज चौराहे पर नारेबाजी और जाम की स्थिति बनी, जबकि वकील विधानसभा गेट नंबर-2 तक पहुंचे।
“हापुड़ कांड के बाद बना ड्राफ्ट ठंडे बस्ते में”
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के अनुसार हापुड़ की घटना के बाद वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, लेकिन उसे आगे लागू नहीं किया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उनकी मांग है कि सरकार ड्राफ्ट को वकीलों के सामने रखे और जल्द कानून लागू करे। अगस्त 2023 में हापुड़ में वकीलों पर पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदेश भर में आंदोलन हुआ था। तभी से अधिवक्ता संरक्षण कानून की मांग जोर पकड़े हुए है।
महापंचायत की चेतावनी
वकीलों ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने कानून की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी।
हाईकोर्ट बेंच की दशकों पुरानी मांग
इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंचें अभी प्रयागराज और लखनऊ में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हाईकोर्ट के मामलों के लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ते हैं। अधिवक्ताओं का तर्क है कि पश्चिमी यूपी में बेंच बनने से लंबित मुकदमों का बोझ घटेगा और न्याय आम आदमी की पहुंच में आएगा। यह मांग दशकों से उठती रही है।
आगे क्या?
अब तक सरकार की ओर से दोनों मांगों पर कोई औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है। वकील संगठनों का कहना है कि आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। संघर्ष समिति ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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