नोएडा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग में दूसरे विभागों से डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर आए इंजीनियरों को स्थायी नियुक्ति देने की तैयारी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडा के मूल इंजीनियरों के बीच असंतोष बढ़ा दिया है। दूसरे विभागों से आए इंजीनियरों को मैनेजर से ऊपर के पदों पर स्थायी तैनाती दिए जाने की चर्चा के बीच अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडा के इंजीनियरों ने इस मामले में औद्योगिक विकास आयुक्त को पत्र भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इंजीनियरों का कहना है कि यदि दूसरे विभागों से आए अधिकारियों को इस तरह स्थायी पदों पर नियुक्त किया गया तो वर्षों से विभाग में काम कर रहे मूल इंजीनियरों के प्रमोशन के रास्ते बंद हो जाएंगे।
इंजीनियरों ने इस पूरी प्रक्रिया को शासनादेश के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि दूसरे विभागों से डेपुटेशन पर आए कुछ इंजीनियर सीधे ऐसे पदों पर पहुंच रहे हैं, जहां तक पहुंचने के लिए मूल कैडर के इंजीनियरों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इससे विभागीय पदोन्नति व्यवस्था और वरिष्ठता पर भी असर पड़ने की आशंका है।
औद्योगिक विकास आयुक्त को पत्र लिखकर जताया विरोध
इस मामले को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडा के इंजीनियरों ने औद्योगिक विकास आयुक्त को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए कुछ इंजीनियरों को औद्योगिक विकास विभाग में मैनेजर से बड़े पदों पर स्थायी नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। इंजीनियरों का कहना है कि इस तरह की नियुक्तियां विभाग के मूल इंजीनियरों के हितों को प्रभावित करेंगी।
उनका तर्क है कि विभाग में वर्षों से सेवाएं दे रहे इंजीनियरों को पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और वरिष्ठता का इंतजार करना पड़ता है, जबकि दूसरे विभागों से आए इंजीनियरों को सीधे बड़े पदों पर नियुक्ति मिलने से मूल कैडर के कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। इंजीनियरों ने मांग की है कि नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में शासनादेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।
नोएडा में हुई बैठक, 20 से अधिक इंजीनियरों ने की चर्चा
इस मुद्दे को लेकर नोएडा में इंजीनियरों की एक बैठक भी हुई। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडा के 20 से अधिक इंजीनियर शामिल हुए। बैठक में पिछले वर्ष डेपुटेशन पर आए दो इंजीनियरों को मैनेजर से बड़े पदों पर स्थायी तैनाती दिए जाने के मामले पर विशेष रूप से चर्चा हुई।
इंजीनियरों ने सवाल उठाया कि जब विभाग में पहले से ही योग्य और अनुभवी इंजीनियर मौजूद हैं तो दूसरे विभागों से आए अधिकारियों को बड़े पदों पर स्थायी नियुक्ति देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनका कहना है कि इससे विभाग के मूल इंजीनियरों की पदोन्नति की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
रिटायरमेंट के बाद भी पद नहीं छोड़ने पर उठाए सवाल
बैठक में डेपुटेशन पर आए इंजीनियरों की सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति के बाद पद पर बने रहने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इंजीनियरों का आरोप है कि दूसरे विभागों से आए कुछ अधिकारी औद्योगिक विकास विभाग में शामिल होने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद भी पद नहीं छोड़ रहे हैं और सेवा विस्तार लेकर पदों पर बने रहते हैं।
इंजीनियरों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी को सेवा विस्तार दिया जाता है तो उसके चरित्र, कार्यशैली और पूरे सेवा रिकॉर्ड की भी जांच होनी चाहिए। केवल पद पर बने रहने या सेवा विस्तार देने से विभागीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
मूल कैडर के इंजीनियरों के सामने खड़ा हो सकता है प्रमोशन का संकट
इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा मूल कैडर के इंजीनियरों की पदोन्नति और भविष्य से जुड़ा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडा में लंबे समय से काम कर रहे इंजीनियरों को आशंका है कि यदि डेपुटेशन पर आए अधिकारियों को मैनेजर से ऊपर के पदों पर स्थायी नियुक्ति मिलती है तो उनके लिए प्रमोशन के अवसर सीमित हो जाएंगे।
इंजीनियरों का मानना है कि औद्योगिक विकास विभाग और उससे जुड़ी संस्थाओं में नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नियम और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। बाहरी विभागों से आए अधिकारियों को स्थायी रूप से बड़े पदों पर नियुक्त करने से पहले शासनादेश, कैडर व्यवस्था और मूल इंजीनियरों के सेवा हितों को ध्यान में रखना जरूरी है।
अब देखना यह होगा कि औद्योगिक विकास आयुक्त इस विरोध और इंजीनियरों की ओर से भेजे गए पत्र पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या विभाग मूल कैडर के इंजीनियरों की आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेगा या डेपुटेशन पर आए इंजीनियरों को स्थायी तैनाती देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? फिलहाल इस मुद्दे ने औद्योगिक विकास विभाग की नियुक्ति और पदोन्नति व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
