नई दिल्ली, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (C-DEP) ने सेंटर फॉर WTO स्टडीज (CWS) के सहयोग से “Coal-to-Chemicals Policy in India: A Strategic Framework for Product Prioritisation under the National Coal Gasification Mission” नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट रिलीज और पॉलिसी डायलॉग कार्यक्रम आज दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक इंडिया हैबिटेट सेंटर के मैग्नोलिया हॉल में आयोजित किया गया।
रिपोर्ट में भारत की घरेलू कोयला संपदा को उच्च मूल्य वाले रसायनों, उर्वरकों और ईंधनों में बदलने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह दस्तावेज राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत उत्पादों की प्राथमिकता तय करने के लिए वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित ढांचा पेश करता है।
आयात निर्भरता और अवसर
2024 में भारत ने एलपीजी, एलएनजी, डायअमोनियम फॉस्फेट (DAP), यूरिया, प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (PTA), अमोनिया और मेथनॉल के आयात पर 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किया। ये उत्पाद घरेलू ऊर्जा, औद्योगिक विनिर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कोयला गैसीकरण भारत को इन आयात निर्भरताओं को कम करने का बड़ा अवसर प्रदान करता है। घरेलू कोयले को सिंथेटिक गैस (सिं गैस) में बदलकर यूरिया, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य औद्योगिक रसायनों का उत्पादन किया जा सकता है। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और कोयला संसाधनों से अधिक आर्थिक मूल्य उत्पन्न होगा।
सरकार ने इस क्षमता को पहचानते हुए राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक सालाना 100 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट का गैसीकरण है। मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त 75 मिलियन टन प्रति वर्ष गैसीकरण क्षमता विकसित करने के लिए ₹37,500 करोड़ की वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्लांट और मशीनरी पर पात्र खर्च का अधिकतम 20 प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती है।
रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें
रिपोर्ट में आठ आर्थिक, औद्योगिक और रणनीतिक मापदंडों—आयात निर्भरता, मौजूदा और अनुमानित मांग-क्षमता अंतर, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग और भारतीय कोयले के साथ तकनीकी परिपक्वता—के आधार पर 23 कोयला-व्युत्पन्न उत्पादों की प्राथमिकता सूची सुझाई गई है। इसमें चीन के कोयला-से-रसायन उद्योग के अनुभव का भी विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, चरणबद्ध निवेश और अतिरिक्त क्षमता से बचने के महत्व पर जोर देती है। प्राथमिकता उन रसायनों को दी जानी चाहिए जिनकी घरेलू क्षमता पर्याप्त नहीं है और जिनकी निर्माण प्रक्रिया स्थिर व आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। CWS (1999 में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन स्थापित) भारत सरकार को WTO वार्ताओं, मुक्त व्यापार समझौतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति पर शोध व नीतिगत सहायता प्रदान करता है। C-DEP (2009 में स्थापित) एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और औद्योगिक विकास के जरिए भारत की आर्थिक वृद्धि पर शोध और नीति विश्लेषण करता है।
मौजूदा स्थिति और चुनौतियां
योजना के पहले चरण में सात आवेदन आए थे, जिनमें एनटीपीसी, अदाणी एंटरप्राइजेज, तालचेर फर्टिलाइजर्स, गैलेंट इस्पात और श्याम सेल ऐंड पावर शामिल थे। दूसरे चरण में केवल दो आवेदन मिले, दोनों एनटीपीसी की ओर से, जो यूरिया, मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (DME) उत्पादन पर केंद्रित हैं। निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी ने व्यावसायिक व्यवहार्यता और जोखिम संबंधी चुनौतियों को रेखांकित किया है। तीसरा चरण 10 नवंबर 2026 से शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2027 है।
विशेषज्ञों के अनुसार, कोयला गैसीकरण से अगले 5-7 वर्षों में आयात प्रतिस्थापन के जरिए लगभग ₹1.5 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है और कोयला उत्पादक राज्यों में औद्योगिक विविधीकरण व रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। रिपोर्ट रिलीज कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने उत्पाद प्राथमिकता, क्लस्टर विकास और निवेश प्रोत्साहन पर चर्चा की। यह दस्तावेज सरकार को मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाला माना जा रहा है। रिपोर्ट के पूर्ण विवरण और चर्चा के परिणाम कार्यक्रम के आधिकारिक अपडेट के आधार पर और विस्तृत हो सकते हैं।
