ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन गौतमबुद्ध नगर में कांग्रेस का संगठन अब भी बिना कप्तान के है। पार्टी के “संगठन सृजन अभियान” के बावजूद जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा नवंबर 2026 तक नहीं हुई। बूथ समितियों का गठन भी लंबित है। कार्यकर्ताओं में निराशा है और वे चुनावी तैयारी की दिशा तय नहीं कर पा रहे।
घोषणाएं हुईं, पर नतीजा नहीं
प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने नियुक्ति के तुरंत बाद कहा था कि अगस्त में जिला और प्रदेश स्तर पर बूथ समितियां बन जाएंगी। सितंबर के पहले सप्ताह में जिला-महानगर अध्यक्षों की सूची जारी करने की बात भी कही गई थी। एआईसीसी ने पर्यवेक्षक भेजकर अभियान शुरू किया था। उन्होंने जिलों में ब्लॉक और वार्ड स्तर तक बैठकें कीं और फीडबैक हाईकमान को भेजा। 6 सितंबर को ETV Bharat की रिपोर्ट में कहा गया था कि हाईकमान के साथ मंथन हो चुका है और एक-दो दिन में नई सूची जारी होगी। उस समय प्रभारी गौतम ने भी कहा था कि नाम तय हो चुके हैं और जल्द घोषणा होगी। दो महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी गौतमबुद्ध नगर की सूची सामने नहीं आई है। जिले की कार्यकारिणी सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रही और ब्लॉक स्तर की समितियां प्रभावी ढंग से नहीं बनीं। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि जब फीडबैक लिया जा चुका है तो अंतिम फैसले में देरी क्यों हो रही है।
दूसरे राज्यों में नियुक्तियां, यूपी में इंतज़ार
संगठन सृजन अभियान के तहत दूसरे राज्यों में नियुक्तियां आगे बढ़ चुकी हैं। गुजरात में पार्टी 40 जिला और शहर अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है, जिनमें आधे से ज्यादा पहली बार पद पर आए हैं। उत्तराखंड में जिला और महानगर कमेटियों की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। इनके मुकाबले उत्तर प्रदेश के कई जिले अब भी इंतज़ार में हैं।
सीट बंटवारे पर भी खींचतान
उधर प्रदेश कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन में 180-200 सीटों की मांग कर रही है। अमर उजाला के मुताबिक पार्टी ने करीब 200 सीटों की सूची सपा को सौंपे जाने की चर्चा है। कार्यकर्ताओं का सवाल है कि जब बूथ, मंडल और ब्लॉक स्तर की समितियां ही नहीं बनीं तो इतनी सीटों का आधार क्या है। आंकड़े भी पार्टी के सामने हैं। 2017 में सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस 114 सीटों पर लड़ी और 7 जीती थी। 2022 में अकेले 399 सीटों पर उतरी, लेकिन सिर्फ दो सीटें जीत सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिली 17 सीटों में से उसने 6 जीतीं।
पार्टी के भीतर भी विवाद
11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल एक पत्र में प्रदेश प्रभारी के दो करीबियों पर टिकट के नाम पर पैसे मांगने के आरोप लगाए गए हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि जिस यूपीआई नंबर का जिक्र है वह फर्जी है, और उन्होंने आरोप लगाने वालों से एफआईआर दर्ज कराने को कहा है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। आरोपों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है।
विपक्षी खेमे में भी हलचल
असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर “सामाजिक परिवर्तन मोर्चा” बना लिया है। अखिलेश यादव रोज पीडीए की नई परिभाषा दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ सीटों का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। जिलों की नई कार्यकारिणी न बनने से कार्यकर्ता न बूथ स्तर की रणनीति बना पा रहे हैं, न जनसंपर्क अभियान की दिशा तय कर पा रहे हैं।
कार्यकर्ताओं की मांग
स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव से पहले संगठन में नेतृत्व जरूरी है। जिला और महानगर अध्यक्ष तय हों, तभी बूथ समितियां बनेंगी और घर-घर संपर्क शुरू होगा। अब देखना है कि पार्टी नेतृत्व इस देरी को खत्म करने के लिए कब फैसला करता है।
