Ghaziabad news मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन स्थित कार्यालय कक्ष में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया।
सीडीओ ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित शिकायतों का समाधान समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त तरीके से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने जोनवार शिकायतों के समाधान हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के साथ-साथ योजना के प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी विभागों को दिए।
सीडीओ ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिससे सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे। योजना का उद्देश्य न केवल बिजली के खर्च को कम करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग देना है।
इस मौके पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता (नोडल अधिकारी),विभिन्न डिवीजन के अधिशासी अभियंता,जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी (सह नोडल अधिकारी),वरिष्ठ परियोजना अधिकारी (यूपीनेडा) तथा दिव्य पावर के प्रतिनिधि उमेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बढ़ाई जाए भागीदारी: सीडीओ
Ghaziabad news मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित दुर्गावती सभागार में सोमवार को जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धियों की समीक्षा के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक का आयोजन किया गया। सीडीओ ने ब्लॉकवार समीक्षा कर जिन बिंदुओं पर प्रदर्शन कमजोर है, उनमें सुधार के निर्देश दिए गए।
सीडीओ ने ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा में प्रति सीएचओ औसत 5.2 टेली कंसल्टेशन, जो कि राज्य लक्ष्य (5) से बेहतर है। ई-संजीवनी में 50 से कम कंसल्टेशन करने वाले चिकित्सकों में लगातार खराब प्रदर्शन करने वालों परकड़ी कार्रवाई के निर्देश। जननी सुरक्षा योजना के तहत 78 फीसद सुरक्षित संस्थागत प्रसवदर्ज, जिसमें से 9053 प्रसव राजकीय अस्पतालों में हुए, लेकिन केवल 4271 लाभार्थियों को ही जेएसवाई प्रोत्साहन राशि मिली , भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मंत्रा ऐप में सभी राजकीय प्रसवों की प्रविष्टि पूर्ण।एमआर-1 टीकाकरण में 115 फीसद बच्चों को लाभ, महिला नसबंदी 1478 (98.4फीसद ) और पुरुष नसबंदी हुई।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जनमानस की भागीदारी बढ़ाई जाए और राजकीय योजनाओं में लाभार्थियों को समय से प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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