इम्फाल: मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य में जारी जातीय हिंसा और उसके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए Census 2027 की पूरी प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोक दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे इस संबंध में दी गई अभ्यावेदनों (representations) पर विचार कर 30 अप्रैल 2027 तक तर्कसंगत आदेश पारित करें। तब तक जनगणना का काम स्थगित रहेगा।
मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर और न्यायमूर्ति ए. गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सार्वजनिक हित याचिका और संबंधित रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं में कांग्लेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (केएसए), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (आईपीएसए) और शांता सिंह नहाकपम शामिल हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी गजट अधिसूचनाएं और राज्य की 22 मार्च 2026 की अधिसूचना, जिनके तहत प्रक्रिया पहले से स्थगित थी, 30 अप्रैल 2027 तक बिना किसी बदलाव या रोलबैक के लागू रहेंगी। अभ्यावेदनों पर बोलने वाला आदेश पारित होने के बाद भी प्रक्रिया चार सप्ताह तक और स्थगित रहेगी, ताकि प्रभावित पक्ष चुनौती दे सकें।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं में कहा था कि 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है, कई घर क्षतिग्रस्त या छोड़ दिए गए हैं, सड़कें बंद हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में कथित रूप से अनधिकृत गांव उभर आए हैं। उन्होंने जनसांख्यिकीय परिवर्तन, अवैध प्रवास और सटीक जनगणना की संभावना पर सवाल उठाए। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में नई जनगणना, परिसीमन और जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अपडेट करने की मांग भी की। अदालत ने इन आरोपों को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन के रूप में दर्ज किया, न कि अपने निष्कर्ष के रूप में।
मणिपुर में 2023 से मेइतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा चल रही है, जिसके कारण हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। केंद्र सरकार ने पहले हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन को स्थगित किया था और बाद में पूरे राज्य में जनगणना को आगे की घोषणा तक रोक दिया था। यह आदेश जनगणना की सटीकता और राज्य की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। अदालत ने सभी पक्षों के संतुलित रवैये की सराहना भी की। यह एक विकसित होती खबर है। आगे की जानकारी आने पर अपडेट किया जाएगा।
