नई दिल्ली/भुवनेश्वर। भारत सरकार बच्चों में तेजी से बढ़ते मोटापे और अस्वस्थ खान-पान की आदतों पर लगाम लगाने के लिए अब स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर सख्त अंकुश लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाई फैट, साल्ट और शुगर (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री को स्कूल परिसर और उसके 50 मीटर दायरे में सीमित करने संबंधी ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। सार्वजनिक सुझाव 6 अक्टूबर 2026 तक मांगे गए हैं।
सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, यह नियम देश के लगभग 1.5 मिलियन स्कूलों के आसपास छोटे परिवार-संचालित स्टोर, रेस्तरां, स्टॉल और किराना दुकानों पर असर डालेगा। इनमें मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स, नमकीन चिप्स, समोसा, बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें शामिल हैं। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुनहानी ने कहा कि “सेफ फूड” स्कूल प्लान का मकसद बच्चों को कम उम्र में ही अस्वस्थ आदतों से दूर रखना है। उन्होंने जोर दिया कि दुकानदार HFSS रहित स्वस्थ खाद्य पदार्थ बेच सकते हैं और इसका उद्देश्य कंपनियों को रेसिपी सुधारने के लिए प्रेरित करना है।
बच्चों में मोटापे का बढ़ता खतरा
विश्व ओबेसिटी फेडरेशन के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 5-19 वर्ष आयु वर्ग के ओवरवेट या ओबेस बच्चों की संख्या 2015 में 2.8 करोड़ से बढ़कर 2025 में लगभग 4.1 करोड़ हो गई है। 2040 तक यह आंकड़ा 5.6 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सस्ते पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड और विदेशी ब्रांड्स की लोकप्रियता बढ़ने के साथ यह समस्या और गंभीर होती जा रही है।
मौजूदा नियम और नया ड्राफ्ट
2020 में ही FSSAI ने Food Safety and Standards (Safe Food and Balanced Diets for Children in School) Regulations जारी किए थे, जिनमें स्कूल कैंटीन, मेस, हॉस्टल और स्कूल गेट के 50 मीटर दायरे में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री व बच्चों को लक्षित विज्ञापनों पर रोक का प्रावधान था। लेकिन छह साल बाद भी यह स्पष्ट नहीं था कि किन उत्पादों पर रोक लगेगी। अगस्त 2026 में FSSAI ने फैट, साल्ट और शुगर की सीमाएं तय करते हुए ड्राफ्ट प्रकाशित किया। अब पैकेट में मौजूद मात्रा के आधार पर यह तय होगा कि कोई उत्पाद बिक्री योग्य है या नहीं। स्वस्थ मेन्यू की अनिवार्य सूची अभी तैयार नहीं हुई है।
राज्यों में पहले से सख्ती
महाराष्ट्र: FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे के निर्देश पर राज्यभर में स्कूल परिसर और 50 मीटर दायरे में वड़ापाव, समोसा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि की बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुकानों को ये आइटम स्टॉक करने की अनुमति नहीं। अब तक 133 दुकानों में उल्लंघन पाए गए और 51 को व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया गया।
कर्नाटक: जुलाई 2026 में राज्य के फूड सेफ्टी विभाग ने स्कूल और कॉलेज परिसर तथा 50 मीटर दायरे में HFSS बिक्री को हतोत्साहित करने का एडवाइजरी जारी किया। 134 संस्थानों के आसपास निरीक्षण किए गए।
राजस्थान: हाईकोर्ट ने अगस्त 2026 में स्कूल कैंटीन और गेट के 50 मीटर दायरे में कार्बनated ड्रिंक्स, चिप्स व ट्रांस-फैट युक्त बेकरी उत्पादों पर बैन लगाते हुए मासिक निरीक्षण और फूड सेफ्टी कमिटी बनाने के निर्देश दिए।
ICMR-नेतृत्व वाले नीति दस्तावेज “Let’s Fix Our Food” में भी स्कूलों और 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री, मार्केटिंग व विज्ञापन पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई है।
उद्योग और दुकानदारों की चिंता
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने ड्राफ्ट में कहा है कि कई स्कूल व्यस्त बाजारों के पास हैं, इसलिए 50 मीटर नियम लागू करना व्यावहारिक नहीं। इससे व्यापार और आजीविका का नुकसान हो सकता है। भुवनेश्वर के दुकानदारों का कहना है कि बिक्री एक-तिहाई तक घट सकती है। पेप्सिको, कोका-कोला, मोंडेलेज और नेस्ले जैसी कंपनियां पहले से ही रेड वार्निंग लेबल नियमों का सामना कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चिली जैसे देशों के अनुभव से पता चलता है कि सख्त नियमों से उपभोक्ता व्यवहार बदलता है और कंपनियां रेसिपी सुधारने को मजबूर होती हैं।
FSSAI का कहना है कि नियम का मकसद व्यवसायों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करना है। फिलहाल कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं है। ड्राफ्ट पर सुझाव आने के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे। यह कदम भारत को चिली, मेक्सिको जैसे देशों की तर्ज पर सख्त खाद्य सुरक्षा नियमों की ओर ले जा रहा है, जहां स्कूलों में जंक फूड पर प्रतिबंध से बच्चों के वजन नियंत्रण में सकारात्मक असर देखा गया है।
