उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। बीते चार साल से मिल रही 10% की बिजली बिल छूट को बंद करने का प्रस्ताव नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) ने नियामक आयोग को दिया है। इससे ग्रेटर नोएडा में रहने वाले 2.5 लाख से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित होंगे । साथ ही, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जून 2026 से बिजली बिल में 1.24% से 10% तक की वृद्धि होने की संभावना है ।
छूट समाप्त होने की पूरी कहानी
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में नोएडा पावर कंपनी उपभोक्ताओं को 2023 से बिजली बिल में 10% डिस्काउंट दे रही थी । यह छूट नियामक आयोग (UPERC) के आदेश के तहत ‘रेग्युलेटरी सरप्लस’ के आधार पर जारी थी । कंपनी ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैरिफ बढ़ोतरी का प्रपोज़ल नहीं दिया है, लेकिन 10% डिस्काउंट खत्म करने का प्रपोज़ल नियामक आयोग को सौंपा है ।
उपभोक्ता परिषद का कड़ा विरोध
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। आयोग की बैठक में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नोएडा में 10% छूट को बंद करने की कोशिश का विरोध किया । परिषद ने यह भी मांग की कि नोएडा की बिजली कंपनी में हुई गड़बड़ियों की जांच कराने का निर्देश दिया जाए। परिषद का कहना है कि बिजली कंपनियों के पास 51,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड मौजूद है, इसलिए घाटा दिखाकर बिजली के दाम बढ़ाना बिल्कुल गलत है ।
प्रदेश में बिजली महंगी: जून से 10% तक वृद्धि
उसी समय, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (UPPCL) ने बिजली दरों में 10% तक का ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) जोड़ने का फैसला किया है ।
| क्षेत्र | वृद्धि | प्रभावित उपभोक्ता |
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| ग्रेटर नोएडा (NPCL) | 10% छूट समाप्त | 2.5 लाख+
| प्रदेश का बाकी हिस्सा (UPPCL) | 1.24%-10% ईंधन अधिभार | 2 करोड़+
अग्रिम शुल्क के कारण उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिलों में औसतन 1.24% से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी देखी जाएगी । उदाहरण के लिए, 1000 रुपये के बिल पर उपभोक्ताओं को 12.40 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ सकते हैं ।
फिलहाल राहत: FY 2025-26 में दरें नहीं बढ़ी
हालांकि, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने FY 2025-26 के लिए लगातार छठे वर्ष बिजली दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है । आयोग ने नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) के उपभोक्ताओं के लिए भी मौजूदा दरें जारी रखने और 10 प्रतिशत छूट को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था ।
फाइनल फैसला कब आएगा?
विद्युत नियामक आयोग जून के दूसरे हफ्ते तक बिजली दरों को लेकर अपना आखिरी आदेश जारी कर देगा, जिसमें आम जनता को बड़ी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है । उपभोक्ता परिषद ने इस विरोध के बावजूद बिजली कंपनी की ओर से अभी तक दरों को लेकर कोई विस्तृत या संशोधित योजना जारी नहीं की गई है। इस मुद्दे पर नोएडा पावर कंपनी और उपभोक्ता परिषद के बीच नियामक आयोग में चर्चा जारी है। अंतिम फैसले तक उपभोक्ताओं को 10% छूट मिलती रहेगी, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष से बिल में काफी वृद्धि हो सकती है।
