दिल्ली सरकार ने मेट्रो विस्तार में बढ़ाया बजट, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता
Pollution Control: नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि सरकार ने 2025-26 के बजट में परिवहन क्षेत्र के लिए 9,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) सहित विभिन्न संस्थाओं के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का है। इसे रोकने के लिए जनता को निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेट्रो नेटवर्क को इतना व्यापक बनाया जाएगा कि लोगों को निजी वाहन निकालने की आवश्यकता ही न पड़े।
मेट्रो विस्तार की बढ़ी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान बजट में दिल्ली मेट्रो के लिए 2,929 करोड़ रुपये का भारी-भरकम आवंटन किया गया है, जबकि पिछली सरकार ने मात्र 500 करोड़ रुपये रखे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने एमआरटीएस फेज-कश् के तीन नए कॉरिडोर लाजपत नगर-साकेत, इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ, और रिठाला-कुंडली (हरियाणा) को मंजूरी दी है। इनसे दिल्ली व एनसीआर के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
सरकार स्वयं वहन करेगी 3,386 करोड़ रुपये
इन परियोजनाओं के लिए दिल्ली सरकार स्वयं 3,386.18 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठा रही है। चालू वित्त वर्ष में सरकार 940 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुकी है, जबकि 336 करोड़ रुपये की अगली किस्त प्रक्रिया में है। इसके अलावा, मेट्रो की पिछली देनदारियों (फेज क, कक, ककक) के 2,700 करोड़ रुपये का भी निपटान किया जा रहा है।
नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नेट जीरो एमिशन’ विजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार परिवहन व्यवस्था को ‘जीरो उत्सर्जन’ मॉडल की ओर ले जा रही है। केंद्र सरकार की ‘विशेष सहायता योजना’ के तहत प्राप्त फंड का कुशल उपयोग करते हुए मेट्रो विस्तार को समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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