नोएडा। बढते प्रदूषण ने लोगोें को ख्ुले में सांस लेना मुश्किल कर दिया है। अब नोएडा प्राधिकरध ने प्रदूषण ने लड़ने को सख्त कदम उठाएने की तैयारी कर ली है। ग्रेप 4 अनुपालन को लेकर मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने 15 दिसबंर को वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव के साथ हुई बैठक में दिए निर्देशों का पालन सख्ताई से करने की बात कही।
स्कूलों और संस्थाओं पर नजर
बैठक में स्कूलों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई कि वे बच्चों के लिए होमवर्क और आॅनलाइन कक्षाओं के माध्यम से प्रदूषण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों का संचालन करें। मंत्री ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में ई-चार्ज स्टेशन बढ़ाए जाएँ और प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन हाइब्रिड वाहनों से बदले जाएँ। उन्होंने बताया कि साथ ही मंत्री ने जाम लगने वाले क्षेत्रों में सुधार, उद्योगों और वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न धुआँ जैसे तंदूर, चूल्हे, डीजे आदि पर नियंत्रण, और प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सीईओ लोकेश एम का बयान
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने जानकारी दी कि सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया िक नोएडा प्राधिकरण प्रदूषण में कमी लाने के लिए अब ई-वाहनों के लिए सुविधा बढ़ाएगा। इसके लिए 150 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन और 13 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोले जाएंगे। लोग अपने वाहन की बैटरी यहां रखकर पूरी तरह चार्ज बैटरी ले सकेंगे। इसकी शुरूआत अगले तीन से चार महीने में हो जाएगी। वाहन मालिक अपनी गाड़ी की डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी को निकालकर स्टेशन से तुरंत एक पूरी तरह चार्ज की हुई बैटरी से बदल सकेंगे। इससे उन्हें घंटों बैटरी चार्ज करने की परेशानी से छुटकारा मिला जाएगा। पांच मिनट के अंदर यह प्रक्रिया हो जाएगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क वाहन मालिक को देना होगा। इन स्टेशन को खोलने की शुरूआत भी अगले करीब तीन महीने में हो जाएगी।
कंपनियां अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएं
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने मंगलवार को कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम कराने को लेकर आईटी कंपनियों के साथ बैठक की। उन्होंने कंपनी वालों को निर्देश दिए कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि कम से कम गाड़ियों से कर्मचारी कंपनियों तक आएं। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के उपयोग के अलावा कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
चिमनियां बंद कराई जाएंगी, उद्योग 70 प्रतिशत गैस पर संचालित होंगे
सीईओ ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर सभी चिमनियों को बंद कराया जाएगा। कंपनियों में डीजी सेट को 70 प्रतिशत गैस ओर 30 प्रतिशत डीजल पर संचालित कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए नोटिस जारी कर एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।
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