सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजरिया ने मामले की सुनवाई सुबह 10:45 बजे शुरू की। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंहवी ने गुलफिशा फातिमा की ओर से अपना जवाबी तर्क शुरू किया। उन्होंने कहा कि फातिमा छह साल से जेल में हैं और ट्रायल में देरी “आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व” है। सिंहवी ने यूएपीए की धारा 43डी(5) के सख्त जमानत प्रतिबंध को ढीला करने की मांग की, जिसमें 939 गवाहों का हवाला दिया गया है लेकिन ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने फातिमा को “अनंत हिरासत” में न रखने का आग्रह किया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है।
सुबह 11 बजे के आसपास सिंहवी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के फैसले पर सवाल उठाए, जिसमें फातिमा की जमानत याचिका खारिज की गई थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का यह तर्क कि “जल्दबाजी में ट्रायल” अभियुक्तों और राज्य दोनों के लिए हानिकारक होगा, गलत है। उन्होंने सह-आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और आसिफ इकबाल तन्हा का उदाहरण दिया, जिन्हें जून 2021 में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। सिंहवी ने जोर दिया कि फातिमा के खिलाफ आरोप “कम गंभीर” हैं और वह जेल में बंद एकमात्र महिला हैं। उन्होंने “गुप्त बैठक” में शामिल होने के आरोप को खारिज किया, क्योंकि संबंधित कार्रवाइयां सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थीं।
सुबह 11:17 बजे सिंहवी ने दिल्ली पुलिस के प्रमुख आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का दावा कि फातिमा ने जहांगीरपुरी में महिलाओं को पत्थर और मिर्च पाउडर मुहैया कराया, बिना किसी ठोस सबूत के है। “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिखाइए तो सही,” उन्होंने कहा। इसी तरह, “शासन परिवर्तन अभियान” या “असम को भारत से अलग करने की साजिश” जैसे दावों को चार्जशीट में कहीं प्रतिबिंबित न होने का हवाला दिया। सिंहवी ने पूछा, “चार्जशीट में शासन परिवर्तन को मुख्य आरोप क्यों नहीं बताया गया?”
सुबह 11:25 बजे सिंहवी ने अपने तर्क समाप्त किए। दोपहर 12:30 बजे सुनवाई फिर शुरू हुई, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने उमर खालिद की ओर से तर्क शुरू किए। सिबल ने बताया कि खालिद 13 सितंबर 2020 से पांच साल और तीन माह से जेल में हैं। अगर जमानत खारिज हुई तो कम से कम तीन साल और जेल में रहेंगे, कुल आठ साल बिना ट्रायल के। उन्होंने कहा, “खालिद एक शैक्षणिक व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं साबित हुआ। वे केवल व्यापक साजिश सिद्धांत पर आधारित सामान्य एफआईआर से जुड़े हैं।”
दोपहर 1 बजे सिबल ने ट्रायल में देरी को पूरी तरह पुलिस की जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पुलिस के देरी के तर्क को नहीं सुना। ट्रायल 334 दिनों तक रुका रहा क्योंकि पुलिस ने दस्तावेज मुहैया नहीं कराए। 9 जून 2023 को नवीनतम चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी पुलिस ने जांच पूरी घोषित नहीं की। “देरी पूरी तरह अभियोजन की इच्छा से हुई,” सिबल ने कहा।
दोपहर 1:04 बजे लंच ब्रेक के कारण पीठ उठ गई। सुनवाई दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने वाली है। पिछली सुनवाई (21 नवंबर 2025) में दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई थी कि याचिकाकर्ता संविधान का हवाला केवल जमानत के लिए देते हैं, जबकि उनके पास संविधान के प्रति “नगण्य सम्मान” है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दंगों को पूर्वनियोजित बताया था, जिसमें संरक्षित गवाह के बयानों का हवाला दिया गया।
यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे। यूएपीए के तहत साजिश रचने के आरोप हैं। याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में हैं, जबकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ। सुनवाई जारी है, और कोई अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।
