Greater Noida News: यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा सिटी में आवासीय भूखंड लेने वालों की टेंशन बढ़ने वाली है। अब प्राधिकरण का नया नियम लागू होगा। जिसके चलते लोगों को अब निर्माण कार्य करना होगा। इससे पहले फाइनेंसरों ने कई कई भूखंड लेकर छोड़े हुए हैं और यहाँ कृत्रिम रूप से जमीन के रेट बढ़ाए हैं। मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। दरअसल प्लॉट की रजिस्ट्री कराकर निर्माण न करने वाले मालिकों की टेंशन दिसंबर से बढ़ सकती है। प्लॉट पर निर्माण के लिए प्राधिकरण की ओर से दी गई समय सीमा दिसंबर में समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नया नियम लागू होने वाला है। इसके बाद आवंटियों को टाइम एक्सटेंशन के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा।
12 हजार में से केवल 1 हजार ने ही कराया कंप्लीशन
ब्ता दें कि यीडा सिटी में 12 हजार से अधिक आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री हो चुकी है, मगर अभी तक मात्र एक हजार आवंटियों ने ही प्लॉट पर निर्माण कर कंप्लीशन लिया है। यमुना प्राधिकरण के आवासीय सेक्टर 16, 17, 22डी, 18 व 20 में हैं। यीडा ने सेक्टर 18 व 20 में पहली आवासीय योजना 2009 में निकाली थी। दोनों सेक्टरों में प्राधिकरण अब तक 30011 प्लॉटों का आवंटन कर चुका है। किसानों से जमीनी विवाद निपटाने के बाद यीडा ने आवंटियों को प्लॉटों पर तेजी से कब्जा दिया है। 50 प्रतिशत से अधिक 16562 प्लॉटों की रजिस्ट्री व कब्जे के लिए यीडा चेक लिस्ट जारी कर चुका है। इसमें 12 हजार ने रजिस्ट्री कराई है और एक हजार आवंटियों ने प्लॉटों पर निर्माण कर लिया है, लेकिन रजिस्ट्री के बावजूद हजारों प्लॉट अभी खाली पड़े हैं।
जमीनी विवाद बना विकास न होने का कारण
यीडा के सेक्टरों में जमीनी विवाद के कारण सड़क, बिजली, सीवर, पेयजल आदि की सुविधाएं पूरी तरह से विकसित न हो पाने के कारण प्लॉटों की रजिस्ट्री के बावजूद यीडा ने कंप्लीशन को लेकर सख्ती नहीं दिखाई और समय सीमा में लगातार विस्तार किया गया। अब ऐसे नही होने वाला है।
अफसरों का कहना है…
यीडा के अफसरों का कहना है कि अगर आवंटी निर्धारित अवधि में प्लॉट पर निर्माण कर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो उन्हें शुल्क लेकर समय विस्तार दिया जाएगा। नियमानुसार रजिस्ट्री व भौतिक कब्जा मिलने के तीन साल में प्लॉट पर निर्माण कर कंप्लीशन लेना अनिवार्य है। इसके बाद 4 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ एक साल का समय विस्तार मिलता है।
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