Noida Authority: आजकल नोएडा प्राधिकरण की ओर से लगातार अभियान चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे है। क्या ये वाकई निष्पक्ष कार्रवाई है या फिर दिखावा है। तरह तरह के सवाल है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कौन कराता है? प्राधिकरण का जब बुलडोजर पहुंचता है तो प्राधिकरण अधिकारियों के फ़ोन धन धनाने लगते है। कभी कभी तो ऐसे फ़ोन आ जाते हैं कि उनको अधिकारी ना नहीं कह पाते या फिर कुछ ऐसे अवैध कब्जाधारी होते हैं जो प्राधिकरण के अफसरों के ही रिश्तेदार है या फिर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से ताल्लुक रखते हैं। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष कार्रवाई तो छोड़िये जो काम प्राधिकरण की टीम करने गई होती है उसको भी भूल जाती है। पता चलता है कि अगल बगल बने अवैध निर्माण को तोड़ने गए लेकिन एक निर्माण को ही तोड़ कर लौट आए।
मामला यहीं नहीं रुकता बल्कि अपने रिकॉर्ड को साफ सुथरा रखने के लिए और दिखाने के लिए की कार्रवाई की जा रही है। थानों में एफआईआर भी करा दी जाती है। प्राधिकरण अधिकारी खुद बता सकते हैं कि आज तक उनकी एफआईआर दर्ज कराने के बाद कितनी कार्रवाई हुई है। वैसे तो पुलिस भी प्राधिकरण पर ही पूरा दोष मढ़ देती है। पुलिस के जांच अधिकारी खुलकर तो नहीं लेकिन कहते हैं कि जब प्राधिकरण कोई सबूत नहीं देता और कागजात उपलब्ध नहीं कराता तो एफआईआर उसके बाद कब्जा करने वालों की गिरफ्तारी या उन पर कार्रवाई कैसे हो सकती है? कई मामलों में देखने में आया है खुद प्राधिकरण ने रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन जब इधर उधर से सिफारिशें भारी पड़ी तो मुकदमे वापस भी ले लिए गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा कराने में प्राधिकरण के अफसरों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बुल्डोजर गरीबों पर चलता है।
