UP News: लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में शनिवार को बजट सत्र के दौरान शायराना अंदाज में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि ‘आपने दिया फेल्योर स्टेट, हमने बनाया सेक्योर स्टेट, अपने लूटे मिलियन, हम प्रदेश को देंगे वन ट्रिलियन’।

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सदन को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार टैलेंट, ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के मंत्र को अपनाकर मिशन मोड में प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत प्रदेश में अबतक छह करोड़ 64 लाख लाभार्थियों की फैमिली आईडी की सीडिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और यह कार्य तेज गति से जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की व्यवस्था हो तथा 60 प्रकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ हर परिवार को मिले इसके लिए एक परिवार एक पहचान योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आठ आकांक्षात्मक जनपदों को सामान्य जनपदों की श्रेणी में लाने के प्रयास हो रहे हैं। साथ ही 100 आकाक्षांत्मक विकास खंडों के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। इसी तर्ज पर 100 आकांक्षात्मक नगरीय निकायों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सीएम ने बताया कि नगर विकास का क्षेत्र इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रयास हमारे द्वारा किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नये शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप के लिए 3 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़, राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में हर नगर निगम और दूसरे चरण में सभी नगर पालिका और तीसरे चरण में प्रत्येक नगर पांचयत को सेफ सिटी, आई ट्रिपल सी की व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि जल जमाव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एंड स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज के लिए 1 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित मलिन बस्ती के विकास के लिए 675 करोड़, प्रदेश में शहरी जाम से मुक्ति के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत फ्लाईओवर, आरओबी बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता का लक्ष्य केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि नारी गरिमा के साथ साथ स्वास्थ्य सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में महत्पूर्ण कड़ी है। इसके लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। बजट में मातृभूमि योजना, महिला सुरक्षा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुष्ट रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कोष की स्थापना की गई है। पुलिस की अवस्थापना, नये थानों, साइबर थानों की स्थापना, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड के लिए बजट में प्रावधान किया है। हाईवे की तर्ज पर आईवे का मजबूत ढांचा प्रदेश में तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटनेट फैसिलिटी देने का कार्य सरकार कर रही है।

उन्होने कहा कि यूपी में इनलैंड वॉटर वे अथॉरिटी का गठन हो चुका है। अयोध्या को पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने का कार्य सरकार करने जा रही है। सरकार ने सेक्टरवार अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। सेक्टोरल और क्रॉस सेक्टोरल बेस्ट प्रैक्टिस को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। नीति आयोग के तर्ज पर स्टेट ट्रांस्फॉर्मेशन कमिशन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हर जनपद की अपनी एक जीडीपी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनस्तर के अलग-अलग घटकों के लिए 12 लक्ष्य नीति आयोग ने तय किये हैं। इन तीनों घटकों को लेकर किये गये डबल इंजन सरकार के प्रयास से प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता मिली है। सीएम ने प्रदेश में बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य दर की उपलब्धियों को भी इंगित किया। साथ ही प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 40 लाख नये बच्चों के प्रवेश को भी सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना, विद्युतिकरण, पीएम स्वामित्व योजना की उपलब्धियों को भी सदन में प्रस्तुत किया।

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