Noida News: जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने डूब क्षेत्र जो जमीन की खरीद-फरौत पर लगी रोक हटा दी है। अब से किसानों को प्राधिकरण या जिला प्रशासन से एनओसी (NOC) यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि खातेदार को एक ही बार में खाते में दर्ज पूरी जमीन बेचनी होगी। साथ ही जमीन खरीदने के बाद उस पर किसी तरह का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। यहां एक शर्त है कि सहखातेदारों में से एक किसी को जमीन बेचनी है तो उनको प्रशासनिक समिति से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। जमीन की खरीद-फरौत के लिए प्रशासन ने समिति का गठन कर दिया है।

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यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काट दी गई हैं। क्षेत्र में जारी अवैध निर्माण रोकने के लिए डीडीएमए ने अक्तूबर 2020 में आदेश जारी कर डूब क्षेत्र की रजिस्ट्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। लेकिन इसमें क्षेत्र के किसानों को परेशानी होने लगी। वह अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे थे। जिसके बाद संबंधित प्राधिकरण से एनओसी लेने के बाद ही रजिस्ट्री कराने की शर्त लगा दी गई थी। हालांकि अब डीडीएमए ने नियमों में बदलाव कर केवल असल किसानों को राहत देने का प्रयास किया है।

अफसरों के मुताबिक डूब क्षेत्र की जमीन का एक खाता नंबर होता है। किसान अब प्राधिकरण या प्रशासन की अनुमति लिए बगैर खाता नंबर में दर्ज पूरी जमीन बेच सकेंगे। यदि, खाता नंबर के अलग गाटा संख्या या किसी सहखातेदार में से किसी को एक जमीन बेचने के लिए जिला प्रशासन से एनओसी हासिल करना होगा। इसके लिए जिला स्तर पर पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में संबंधित एसडीएम, सिंचाई विभाग, संबंधित प्राधिकरण का नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सर्वे विभाग का एक-एक अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति किसान के आवेदन पर अपनी रिपोर्ट देगी। जिसके आधार पर सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री कराने के संबंध में निर्देशित किया जाएगा।

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भूमाफियाओ प्रशासन को ये निकाला था तोड़
साल 2020 में डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री पर पूर्ण रोक लगने के बाद भी अवैध कॉलोनी काटने का सिलसिला जारी है। भूमाफिया ने रजिस्ट्री कराने के लिए करेक्शन डीड का सहारा ले रहे हैं। भूमाफिया आसपास के गांवों के आबादी के खसरा नंबर में रजिस्ट्री कराते हैं। बाद में करेक्शन डीड के माध्यम से आबादी के खसरा नंबर की जगह डूब क्षेत्र का खसरा संख्या डाल दिया जाता है। इसी तरह के एक मामले में प्रशासन ने दादरी कोतवाली में एक माफिया पर मामला भी दर्ज कराया था।

ऐसे तैयार हुई रिपोर्ट

एडीएम फायनेस ने बताया कि गठित टीम डूब क्षेत्र की स्थिति, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अनधिकृत रूप से आबादी के लिए प्रयोग हो रही जमीन का सर्वे करेगी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिए गए है कि अब डूब क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण रोकना होगा।