Delhi । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण पर हुए करोड़ों रुपये के खर्च और इसके निर्माण में नियमों के उल्लंघन संबंधी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव से सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में करोड़ों रुपये के खर्च को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से हुई शिकायत तथा मीडिया रिपोर्ट्स को संज्ञान में लेते हुए एलजी ने पहले ही मुख्य सचिव से मामले की रिपोर्ट और जांच करने को कहा था। अब कांग्रेस नेता अजय माकन ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के निर्माण में हुई अनियमितताओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन का कहना है कि सिविल लाइन दिल्ली के बंग्लो एरियाज में शामिल है। इसके बारे में मास्टर प्लान में लिखा है कि यहां ऊंची इमारत नहीं बनाई जा सकती।

यह भी पढ़े : सामूहिक प्रयासों से थैलेसीमिया मुक्त भारत का संकल्प पूरा होगा : बिरला

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित जिस बंगले में रहते हैं, यह सिंगल स्टोरी इमारत थी। इसमें कांग्रेस के नेता चौधरी प्रेम सिंह, विधानसभा में स्पीकर होने के दौरान रहा करते थे। इसके बाद यहां अमरीश गौतम रहा करते थे, जो डिप्टी स्पीकर के पद पर थे। अब इसे तोड़कर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर बनाया गया है। यानी अगर बेसमेंट हटा दें तो यह तीन मंजिला है, जिसके अंदर 20 हजार स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया है। यह अपने आप में मास्टर प्लान और हेरिटेज लॉ का उल्लंघन है। माकन ने एलजी को दी शिकायत में यह भी कहा है कि केजरीवाल के बंगले में निर्माण 45 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दिल्ली में जब लोग आॅक्सीजन और हॉस्पिटल को तरस रहे थे, तब मुख्यमंत्री ने 171 करोड़ रुपये खर्च कर महल बनवाया।
माकन का दावा है कि केजरीवाल के मकान के बगल में चार और मकान पड़ते हैं। 45 राजपुर रोड, 47 राजपुर रोड, 8ए फ्लैग स्टाफ रोड और 8बी फ्लैग स्टाफ रोड, इन सभी जगहों पर मिलाकर 22 आॅफिसर के फ्लैट हैं। जिसमें से 15 फ्लैट खाली करा दिए गए या इन्हें तोड़ दिया गया। सात के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अब वे दोबारा अलॉट नहीं होंगे।
सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट टाइप खरीदे
इन 22 आॅफिसर फ्लैट की कमी की भरपाई करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट टाइप खरीदे हैं, जिसकी कीमत 126 करोड़ रुपये बताई जा रही है यानि 126 करोड़ रुपये फ्लैट खरीदने में और 45 करोड़ रुपये सीएम आवास के निर्माण में खर्च हुए। एलजी को दी गई शिकायत में माकन ने यह भी कहा है कि दिल्ली की जनता यह समझना चाहती है कि किस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है।