ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 4 IT कंपनियों में 59.11 करोड़ की GST चोरी पकड़ी, बोगस फर्मों से कागजों पर किया कारोबार; 6.36 करोड़ जमा

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जीएसटी विभाग ने बड़ी टैक्स धोखाधड़ी का खुलासा किया है। गौतमबुद्ध नगर जीएसटी जोन की टीम ने बुधवार को आईटी सेक्टर से जुड़ी चार कंपनियों में जांच के दौरान 59.11 करोड़ रुपये के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का मामला पकड़ा। जांच में सामने आया कि कंपनियों ने बोगस फर्मों के साथ कागजों पर खरीद-बिक्री दिखाकर करोड़ों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था। विभाग ने कार्रवाई के दौरान चारों कंपनियों से 6.36 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।

जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आईटी सेक्टर में हलचल मच गई है। विभाग अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी अन्य संदिग्ध फर्मों की भी जांच कर रहा है। आशंका है कि कागजों पर फर्जी कारोबार दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने का यह नेटवर्क और बड़ा हो सकता है।

328 करोड़ की खरीद दिखाई, 59 करोड़ का ITC क्लेम किया

संयुक्त आयुक्त संजय कुशवाहा के मुताबिक, जांच के दायरे में आई चारों कंपनियों ने करीब 328.40 करोड़ रुपये की खरीद दिखाई थी। इसके आधार पर कंपनियों ने 59.11 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया।

इतना ही नहीं, कंपनियों ने 279.06 करोड़ रुपये की बिक्री दिखाकर करीब 50.26 करोड़ रुपये का आईटीसी दूसरी फर्मों को भी ट्रांसफर किया। विभाग को लेनदेन के दस्तावेजों और वास्तविक कारोबार को लेकर संदेह हुआ, जिसके बाद कंपनियों की जांच की गई।

न माल की खरीद का प्रमाण, न सर्विस का रिकॉर्ड

जीएसटी विभाग की टीम ने कंपनियों से पूछताछ के दौरान माल की खरीद और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने से संबंधित दस्तावेज मांगे। हालांकि, कंपनियां माल के परिवहन और वास्तविक खरीद-बिक्री से जुड़े ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं करा सकीं।

इसके अलावा कंपनियों के पास सेवाओं से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड भी नहीं मिले। जांच में यह भी सामने आया कि जिन फर्मों के साथ कारोबार दिखाया गया था, उनके साथ वास्तविक लेनदेन के पर्याप्त प्रमाण मौजूद नहीं थे।

बोगस फर्मों के जरिए कागजों पर दिखाया कारोबार

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चारों कंपनियों ने बोगस फर्मों के साथ लेनदेन दिखाकर कागजों पर खरीद और बिक्री का कारोबार खड़ा किया था। इसी आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया और दूसरी फर्मों को भी आईटीसी दिया गया।

जीएसटी नियमों के तहत वास्तविक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना केवल बिलों के आधार पर आईटीसी का लाभ लेना गंभीर कर अनियमितता है। विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि इस पूरे खेल में कितनी अन्य कंपनियां और फर्में शामिल हैं।

6.36 करोड़ रुपये जमा कराए, अन्य फर्में भी जांच के घेरे में

जीएसटी विभाग ने कार्रवाई के दौरान चारों कंपनियों से 6.36 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। संयुक्त आयुक्त संजय कुशवाहा के अनुसार, मामले की जांच आगे भी जारी है। विभाग इस नेटवर्क से जुड़ी अन्य संदिग्ध फर्मों के लेनदेन और दस्तावेजों की पड़ताल कर रहा है। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि फर्जी बिलिंग के जरिए आईटीसी का लाभ किन-किन फर्मों को पहुंचाया गया और इस नेटवर्क में अन्य कारोबारी संस्थाओं की क्या भूमिका रही।

 

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