नोएडा। नोएडा में लंबे समय से पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। नोएडा प्राधिकरण ने पात्र किसानों को आबादी के प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पहले चरण में करीब 150 किसानों को प्लॉट देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लगभग 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की जा रही है। जमीन चिह्नित होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किसानों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
खास बात यह है कि इस बार किसानों को प्लॉट देने के लिए प्राधिकरण ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिससे उन्हें अपने गांव के आसपास ही भूखंड मिल सकें। इसके लिए गांव की पेरीफेरल यानी बाहरी सीमा में आने वाली जमीन का इस्तेमाल भी पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट आवंटन में किया जा सकेगा। इससे किसानों को दूसरे सेक्टरों या दूरदराज के स्थानों पर प्लॉट देने की समस्या कम होगी।
150 किसानों के लिए 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित करने की तैयारी
नोएडा प्राधिकरण के CEO कृष्णा करुणेश ने बताया कि पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट देने के लिए जमीन तलाशने का काम किया जा रहा है। पहले चरण में करीब 150 पात्र किसानों के लिए लगभग 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की जा रही है।
प्राधिकरण का प्रयास है कि जमीन की उपलब्धता से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि पात्र किसानों को लंबे समय से लंबित आबादी के प्लॉट का आवंटन किया जा सके। जमीन चिह्नित होने के बाद आवंटन संबंधी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
दरअसल, नोएडा के गांवों में जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड देने का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा है। कई किसान अपने हक के प्लॉट के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में 150 किसानों के लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब गांव के आसपास ही मिल सकेगा पांच प्रतिशत आबादी का प्लॉट
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किसानों को उनके गांव के आसपास ही प्लॉट उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अक्सर जमीन की उपलब्धता और नियोजन संबंधी दिक्कतों के कारण किसानों को उनके मूल गांव से दूर दूसरे स्थानों पर आबादी के प्लॉट आवंटित करने पड़ते हैं। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अब नोएडा प्राधिकरण ने इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर गांव की पेरीफेरल यानी बाहरी सीमा में आने वाले भूखंडों का इस्तेमाल भी पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट आवंटन के लिए किया जा सकेगा। इससे संबंधित पॉलिसी को प्राधिकरण बोर्ड के सामने लाया गया था। व्यवस्था के तहत गांव की बाहरी सीमा में उपलब्ध जमीन को भी आबादी भूखंड आवंटन के लिए उपयोग में लाने का रास्ता तैयार किया गया है।
किसानों को दूसरे सेक्टरों में नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
नई व्यवस्था लागू होने से किसानों को अपने गांव के आसपास ही प्लॉट मिलने की संभावना बढ़ेगी। अभी तक कई मामलों में गांव के पास जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को दूसरे स्थानों पर भूखंड देने की स्थिति बनती रही है।
गांव की पेरीफेरल जमीन को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने से प्राधिकरण के पास प्लॉट आवंटन के लिए जमीन के विकल्प बढ़ेंगे। इससे किसानों को उनके गांव के नजदीक भूखंड उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही प्राधिकरण के लिए भी जमीन की उपलब्धता के अनुसार आवंटन की योजना बनाना आसान होगा।
लंबे समय से लंबित है किसानों की पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट की मांग
नोएडा के विकास के लिए विभिन्न गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसके बदले किसानों को मुआवजे के साथ पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड देने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, अलग-अलग कारणों से बड़ी संख्या में किसानों के आबादी भूखंड के मामले लंबित रहे हैं।
किसानों की ओर से समय-समय पर प्राधिकरण और शासन के सामने यह मुद्दा उठाया जाता रहा है। अब प्राधिकरण ने पहले चरण में 150 पात्र किसानों के लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू की है। अगर यह प्रक्रिया तय समय में पूरी होती है तो लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिल सकती है। इसके साथ ही गांव की पेरीफेरल जमीन के इस्तेमाल की नई व्यवस्था से भविष्य में भी पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

