नोएडा के सेक्टर-78 में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्राधिकरण की टीम पर हमला, सरकारी JCB तोड़ी; हंगामे के बाद कई लोग हिरासत में

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-78 स्थित ग्रीन बेल्ट में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नोएडा प्राधिकरण की टीम को विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने न केवल सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया, बल्कि प्राधिकरण की सरकारी जेसीबी मशीन पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त भी कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हंगामा और उपद्रव करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर डिटेन किया है। वहीं, संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

नोएडा प्राधिकरण ने 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सेक्टर-78 की ग्रीन बेल्ट से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर वर्क सर्किल-6 की टीम ने भू-विभाग और नोएडा पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की।

ग्रीन बेल्ट में बना रखे थे टीन शेड और दुकानें

प्राधिकरण की कार्रवाई के दौरान ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए टीन शेड, दुकानें और अन्य अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। प्राधिकरण की टीम जब अतिक्रमण ध्वस्त कर रही थी, तभी कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई और कुछ लोगों ने सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया।

सरकारी जेसीबी पर हमला कर किया क्षतिग्रस्त

प्राधिकरण के अनुसार, विरोध कर रहे लोगों ने सरकारी जेसीबी मशीन पर हमला कर दिया, जिससे मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति को देखते हुए मौके पर तैनात पुलिस बल ने हस्तक्षेप किया और उपद्रव करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेकर डिटेन कर लिया। घटना के संबंध में संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान

नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण की जमीन, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान आगे भी जारी रहेगा।

प्राधिकरण ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या निर्माण न करें। सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कठोर दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे। प्राधिकरण का कहना है कि सार्वजनिक और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान लगातार चलाया जाएगा।

 

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