जम्मू/कठुआ: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार (17 नवंबर 2026) को कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है कि केंद्र शासित प्रदेश में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को स्थानीय युवाओं को ही रोजगार देना होगा। बाहर से लोगों की भर्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि “प्रशिक्षित स्थानीय युवा उपलब्ध नहीं हैं” का बहाना अब नहीं चलेगा।
मुख्यमंत्री कठुआ में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान यह बयान दे रहे थे। उन्होंने जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हम इस बहाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि प्रशिक्षित स्थानीय युवा उपलब्ध नहीं हैं। हम कंपनियों को छह महीने या एक साल का समय देंगे कि वे हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करें। हमारे पास आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग अकादमियां मौजूद हैं।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्हें सिर्फ अवसर चाहिए। “जहां भी देखो, जम्मू-कश्मीर के युवा देश की सेवा कर रहे हैं। बताइए, देश में ऐसा कौन सा रेजिमेंट है जहां जम्मू-कश्मीर का युवा न हो? हमारे युवा सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं। मौका मिलते ही वे अपनी छाप छोड़ देते हैं।” मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कंपनियों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देना ही होगा। “जब तक इन कंपनियों में स्थानीय युवा काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे यह नहीं लगेगा कि हमारे साथ न्याय हुआ है।”
उन्होंने नई औद्योगिक नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नई औद्योगिक नीति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कंपनियां औद्योगिक एस्टेट की जमीन, रियायती बिजली और अन्य सुविधाएं ले रही हैं, उन्हें स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य होगा। पहले कारखाने लगे तो जरूर, लेकिन उनमें ज्यादातर कर्मचारी बाहर से आए। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने युवाओं की क्षमताओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। पहले फुटबॉल और हॉकी पर ज्यादा जोर था, लेकिन पिछले साल दौड़, रोइंग और अन्य खेलों में भी स्थानीय युवाओं ने अपनी क्षमता दिखाई।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्टिकल 370 और राज्य की विशेष स्थिति बहाल करने को लेकर असंतोष की खबरें आ रही हैं। कुछ विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि वह केंद्र के मुद्दे पर नरम रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री के इस मजबूत बयान को कई लोग स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। सरकार का रुख साफ है उद्योग लगें, निवेश आए, लेकिन उसके फायदे सबसे पहले जम्मू-कश्मीर के युवाओं तक पहुंचने चाहिए। कंपनियों को अब स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

