लखनऊ/नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे की कवायद तेज होती दिखाई दे रही है। विपक्षी गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने करीब 181 विधानसभा सीटों की सूची रखी है और दावा किया है कि इन क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति पहले से मजबूत हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की महत्वपूर्ण सहयोगी है और गठबंधन में सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना जरूरी है।
इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस अब केवल गठबंधन में शामिल रहने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर अधिक सीटों पर दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। हालांकि, कांग्रेस की 181 सीटों की मांग सपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसकी वजह पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहद कमजोर प्रदर्शन है।
प्रियंका गांधी को मिली सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी
कांग्रेस नेतृत्व ने समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत करने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अगुवाई प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। कमेटी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और यूपी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद को शामिल किया गया है।
इस कमेटी का मुख्य काम समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत करना और उन विधानसभा क्षेत्रों पर सहमति बनाने की कोशिश करना होगा, जहां कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। प्रियंका गांधी को इसकी जिम्मेदारी दिए जाने को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने में उनकी भूमिका पहले भी अहम रही है।
कांग्रेस ने सपा को सौंपी 181 सीटों की सूची
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को करीब 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है। पार्टी का दावा है कि इन सीटों पर उसके पक्ष में राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं और पिछले कुछ महीनों में जनाधार मजबूत हुआ है।
कांग्रेस ने अपनी दावेदारी के पीछे ग्राउंड रिपोर्ट का हवाला दिया है। पार्टी का मानना है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में उसके पुराने समर्थक फिर सक्रिय हुए हैं और संगठन की स्थिति में सुधार आया है। ऐसे में इन सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलने पर पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
हालांकि, 181 सीटों की यह मांग गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर लंबी बातचीत का संकेत दे रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस की प्रस्तावित सूची पर सपा की सहमति बनना आसान नहीं माना जा रहा है।
2022 का चुनाव सपा के असमंजस की बड़ी वजह
कांग्रेस की सीटों की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल 2022 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन है। उस चुनाव में कांग्रेस को महज 2.33 प्रतिशत वोट मिले थे और पार्टी केवल दो विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी।
इसके विपरीत समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं और मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। ऐसे में सपा के सामने यह सवाल है कि जिस पार्टी का पिछला चुनावी प्रदर्शन इतना कमजोर रहा हो, उसे 181 सीटें देने का आधार क्या होगा?
सपा नेतृत्व के लिए सीटों का बंटवारा केवल गठबंधन धर्म का मामला नहीं, बल्कि चुनावी जीत की संभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। पार्टी उन सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ने से पहले राजनीतिक समीकरण, स्थानीय संगठन और उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता का आकलन करना चाहेगी।
राहुल गांधी का संदेश, गठबंधन में सभी को साथ लेकर चलना होगा
बैठक में राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए सीटों के बंटवारे में सम्मानजनक समझौते पर जोर दिया। उनका संदेश साफ माना जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन को कमजोर नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर भी समझौता करने के मूड में नहीं है।
कांग्रेस की कोशिश है कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत समय रहते पूरी हो जाए, ताकि चुनाव से पहले संगठन और उम्मीदवारों को तैयारी का पर्याप्त मौका मिल सके। पार्टी यह भी चाहती है कि गठबंधन में उसे केवल सहयोगी की भूमिका तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसकी राजनीतिक ताकत को उचित महत्व मिले।
403 सीटों पर गठबंधन का गणित कितना आसान?
उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों पर भाजपा और विपक्षी दलों के बीच मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी वोटों का बिखराव रोकने की है।
कांग्रेस को लगता है कि यदि उसे अपनी पसंद की सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो वह अपने संगठन को फिर से मजबूत कर सकती है। वहीं सपा की प्राथमिकता उन सीटों पर अधिक उम्मीदवार उतारने की होगी, जहां उसका मजबूत जनाधार और जीतने की बेहतर संभावना है।
ऐसे में दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा केवल संख्या का सवाल नहीं रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और तराई के क्षेत्रों में जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और पिछले चुनावों के परिणाम भी बातचीत का आधार बन सकते हैं।
181 सीटों की मांग पर क्या मानेगी समाजवादी पार्टी?
कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की सूची सौंपे जाने के बाद अब सबकी नजर समाजवादी पार्टी के रुख पर है। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार करेंगे या फिर पार्टी अपने चुनावी आकलन के आधार पर कम सीटें देने का प्रस्ताव रखेगी?
यह भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी की अगुवाई वाली कमेटी बातचीत में कितनी सीटों पर सहमति बना पाती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और सपा के सामने उसे संतुष्ट करने के साथ-साथ अपने चुनावी हितों को सुरक्षित रखने की चुनौती है।
आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बातचीत तय करेगी कि दोनों दल 2027 के विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के साथ उतरेंगे। गठबंधन मजबूत होता है या सीटों की संख्या पर खींचतान बढ़ती है, इसका असर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है।

