दिल्ली-एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ई-रिक्शा चालक लंबे समय से अवैध वसूली और “चंदा” के आरोप लगाते रहे हैं। कई चालक और आम नागरिकों का कहना है कि वे जितना कमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा स्थानीय तत्वों या प्रशासनिक स्तर पर देना पड़ता है। कुछ चालक पुलिस प्रशासन से 500 से 1000 रुपये तक की वसूली का आरोप लगाते हैं। सवाल यह है कि क्या यह दबाव सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन रहा है?
गौतमबुद्ध नगर जिले में ई-रिक्शा की संख्या पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ी है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 28,000 से अधिक ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। ये वाहन अंतिम मील कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण साधन हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन, ओवरलोडिंग, गलत दिशा में चलना और बिना लाइसेंस के संचालन आम शिकायतें हैं। यातायात पुलिस बार-बार अभियान चलाकर हजारों चालान काटती है और वाहन जब्त करती है।
जुलाई 2025 में नोएडा के फेज-3 थाने पर 40 से अधिक ई-रिक्शा चालकों ने हंगामा किया था। उनका आरोप था कि गांव के कुछ लोग प्रति ई-रिक्शा 50 रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं और न देने पर धमकी देते हैं। चालकों ने थाने में शिकायत पत्र सौंपा। इससे पहले 2016 में भी ठेकेदारों द्वारा रोजाना 30 रुपये वसूली और पुलिस की मिलीभगत के आरोप लगे थे। मई 2026 में एक डायल-112 पीसीआर पुलिसकर्मी का ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई हुई।
ई-रिक्शा चालकों की रोजाना कमाई रूट और समय पर निर्भर करती है। नोएडा के व्यस्त इलाकों में कई चालक 2000-3000 रुपये रोजाना कमाने का दावा करते हैं। इसमें से बैटरी चार्जिंग, किराया (अगर वाहन किराए पर है), पार्किंग और मरम्मत खर्च निकालने के बाद शुद्ध आय कम रह जाती है। अगर नियमित रूप से अवैध वसूली हो तो यह बोझ और बढ़ जाता है।
सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति चिंताजनक है। हाल के महीनों में डंपर से ई-रिक्शा की टक्कर, तेज रफ्तार ई-रिक्शा से राहगीर की मौत, ओवरलोडेड ई-रिक्शा और गलत दिशा में चलने के कई मामले सामने आए हैं। कई हादसों में चालक और यात्री घायल या मारे गए। विशेषज्ञों और यातायात अधिकारियों का मानना है कि दुर्घटनाओं के मुख्य कारण ओवरलोडिंग, बिना ट्रेनिंग और लाइसेंस के संचालन, नियमों की अनदेखी और वाहनों की बढ़ती संख्या हैं। अवैध वसूली का दबाव अगर सच है तो यह चालकों को अधिक जोखिम भरे तरीके से कमाई करने के लिए मजबूर कर सकता है।
पुलिस प्रशासन का रुख आमतौर पर शिकायतों पर कार्रवाई करने का रहा है। अवैध वसूली के मामले सामने आने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। फिर भी चालकों और आम लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि कुछ स्तर पर “चंदा” या रंगदारी का सिलसिला जारी है। कई चालक नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि छोटी-मोटी रकम देने से काम चलता है, वरना परेशानी होती है।
इस मुद्दे पर स्पष्ट जांच की जरूरत है। अगर पुलिस या किसी अन्य स्तर पर व्यवस्थित वसूली हो रही है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ई-रिक्शा चालकों के लिए बेहतर नियमन, अनिवार्य लाइसेंस और ट्रेनिंग, निर्धारित रूट का पालन और ओवरलोडिंग पर सख्ती जरूरी है। आम जनता की सुरक्षा और चालकों की आजीविका दोनों का संतुलन बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ई-रिक्शा व्यवस्था को व्यवस्थित किए बिना सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल है। चालकों के आरोपों की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी व्यवस्था ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकती है।
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