नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता डॉ. ए.पी. सिंह ने कहा कि यह गतिरोध जल्द समाप्त होगा। उन्होंने पुलिस और वकीलों के बीच खिंची “दीवार” को तोड़ने की अपील की। ‘स्टेट मिरर हिंदी’ के कार्यक्रम में संजीव चौहान से बातचीत में उन्होंने दोनों पक्षों को एक-दूसरे का पूरक बताया और खुद मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया।
कैसे शुरू हुआ विवाद
विवाद की शुरुआत शाहदरा थाने में हुई कहासुनी से हुई। रिपोर्टों के अनुसार यह झड़प 23 अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई, जिसके बाद दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। 27 अक्टूबर को राजधानी की जिला अदालतों के वकीलों ने दो पुलिस अधिकारियों के निलंबन और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए काम बंद रखा। मांग के केंद्र में शाहदरा के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार थे। 28 अक्टूबर को पुलिस मुख्यालय ने दोनों अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए, जिसके बाद बार की समन्वय समिति ने हड़ताल वापस ले ली। पर मामला यहीं नहीं थमा। इन तबादलों से पुलिस बल के एक वर्ग में नाराजगी पैदा हो गई।
पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन और निलंबन
2 नवंबर (सोमवार) को कई पुलिसकर्मी जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटे और पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार से मिलने की मांग की। द हिंदू के हवाले से बताया गया कि करीब 100 पुलिसकर्मियों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होने पर एसीपी को “अनुशासन के उल्लंघन” के आरोप में निलंबित किया गया। अगले दिन मंगलवार को गृह मंत्रालय (MHA) ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में लंबित विभागीय कार्यवाही का हवाला दिया गया है। निलंबन अवधि में वे दिल्ली मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे और निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।
हाईकोर्ट पहुंचा मामला
प्रदर्शन के दौरान वकीलों के खिलाफ कथित टिप्पणियों से विवाद फिर भड़क गया। सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 नवंबर के प्रदर्शन में कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए निलंबित एसीपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की।
वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अगुवाई वाली पीठ ने इनकार कर दिया और औपचारिक याचिका दाखिल करने को कहा। इसके बाद 4 नवंबर को हाईकोर्ट ने वकीलों की याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमति दी। इसमें वशिष्ठ और अन्य पुलिसकर्मियों पर वकीलों को धमकाने का आरोप है। एक जनहित याचिका में धमकी, डराने-धमकाने और वकीलों की सार्वजनिक छवि खराब करने के आरोप लगाकर संबंधित पुलिसकर्मियों पर आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। सुनवाई के नतीजे की पुष्टि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक मुझे किसी विश्वसनीय स्रोत में नहीं मिली।
डॉ. ए.पी. सिंह: “यह नाक-मूंछ नहीं, संवैधानिक सिस्टम की लड़ाई”
इस पूरे घटनाक्रम पर डॉ. सिंह ने कहा कि यह नाक या मूंछ की लड़ाई नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। उनके अनुसार वकील वकालत और न्यायपालिका की संस्था है, जो गरीबों, दलितों, शोषितों और पीड़ितों को न्याय दिलाने का माध्यम है। उन्होंने पुलिस को भी सुरक्षा और कानून के प्रति समर्पित संस्था बताया। पुलिस और वकील के रिश्ते को उन्होंने “नदी के दो किनारे” कहा: “वे बंद करते हैं, हम छुड़ाते हैं; वे एफआर लगाते हैं, हम प्रोटेस्ट पिटीशन लगाते हैं; वे अरेस्ट करते हैं, हम बेल लगाते हैं।” उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और संसद भवन की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हाथ में है और आतंकी हमलों में पुलिसकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका कहना था कि समस्या अहं की है और दोनों संस्थाएं न्याय रूपी रथ के दो पहिए बन सकती हैं।
जस्टिस गवई प्रकरण और बार काउंसिल पर सवाल
संजीव चौहान ने पूछा कि जस्टिस गवई पर जूता फेंके जाने के समय वकील हड़ताल पर क्यों नहीं गए थे। इस पर डॉ. सिंह ने कहा कि वह केवल एक वकील की गलती नहीं थी। उनके मुताबिक डाइस से सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी से बार और बेंच में तनाव पैदा हुआ था। उन्होंने कहा कि गलतियां न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका या मीडिया, किसी से भी हो सकती हैं। (यह डॉ. सिंह का अपना पक्ष है।) बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की चुप्पी पर सवाल उठा तो डॉ. सिंह ने कहा कि वे “अपने आदमी” हैं और राज्यसभा सदस्य होने के नाते व्यस्त रहते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे मिश्रा, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात करेंगे।
“दिवाली की छुट्टियां थीं, अब अदालतें खुल रही हैं”
बार एसोसिएशनों की खामोशी और वकीलों के दो धड़ों में बंटने के सवाल पर डॉ. सिंह ने इनकार किया। उन्होंने कहा, “वकील दिलों को जोड़ता है और समझौते कराता है।” उनके अनुसार दिवाली की छुट्टियों के बाद अदालतें खुलने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और गतिरोध जल्द खत्म होगा। उन्होंने भूख हड़ताल, धरना-प्रदर्शन और गाली-गलौज से बचने की अपील की और रहीम का दोहा याद दिलाया कि प्रेम का धागा झटके से नहीं तोड़ना चाहिए।
“61वें मिनट तक खत्म”: सरपंच बनने का प्रस्ताव
निर्भया मामले में रात भर अदालतें खुलवाने का जिक्र करते हुए संजीव चौहान ने पूछा कि अगर दोनों पक्ष उन्हें सरपंच बना दें तो उनका फॉर्मूला क्या होगा। डॉ. सिंह ने हंसते हुए कहा कि वे सबसे फीस लेते हैं, पर जनसेवा के लिए यह जिम्मेदारी निभाएंगे। उनका फॉर्मूला:
वकीलों की तरफ से पांच और पुलिस की तरफ से पांच लोग बैठें, बीच में वे स्वयं रहें। एक घंटे की बैठक के पहले आधे घंटे में तल्खी और खींचतान होगी। अगले आधे घंटे में समाधान निकल जाएगा, यानी “61वें मिनट तक मामला खत्म”।
उन्होंने कहा कि वे रोज गीता पढ़ते हैं और श्रीकृष्ण को सबसे बड़ा मध्यस्थ मानते हैं। निलंबित एसीपी की बहाली कैसे होगी, इस सवाल पर उन्होंने रणनीति बताने से इनकार किया: “हर बात काम होने के बाद ही सामने आनी चाहिए।”
क्या है आगे की तस्वीर
फिलहाल दोनों मोर्चे खुले हैं। विभागीय स्तर पर एसीपी के खिलाफ कार्यवाही लंबित है, जबकि हाईकोर्ट में वकीलों की याचिका पर सुनवाई हो रही है। देखना होगा कि बार काउंसिल, गृह मंत्रालय और पुलिस नेतृत्व मध्यस्थता की पहल पर कितनी तेजी दिखाते हैं।
