नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट) के तीसरे चरण के विस्तारीकरण की तैयारी के साथ ही विस्थापित होने वाले छह गांवों के परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी तेज होने जा रही है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए जिन छह गांवों को हटाया जाना प्रस्तावित है, उनके प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर क्षेत्र के ही छह अन्य गांवों की जमीन चिह्नित की गई है। इन गांवों की कुल 420.55 हेक्टेयर जमीन पर नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है।
प्रस्तावित पुनर्वास योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। शासन की ओर से नामित एजेंसी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना तैयार कर ली है। अब इस ड्राफ्ट पर प्रभावित ग्रामीणों की राय और आपत्तियां जानने के लिए लोक सुनवाई की जाएगी। इसके लिए टीम गांव-गांव जाकर निर्धारित तिथियों और समय पर लोगों के विचार सुनेगी।
1888 हेक्टेयर जमीन पर होगा एयरपोर्ट का विस्तार
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के विस्तारीकरण के लिए जेवर क्षेत्र के 14 गांवों के किसानों से करीब 1888 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस विस्तार के चलते छह गांवों किशोरपुर, रामनेर, बनवारीवास, ख्वाजपुर, नीमका और थोरा को विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इन गांवों के परिवारों को दूसरी जगह बसाने के लिए पुनर्वास टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई गई है।
ग्रामीणों की राय के बाद आगे बढ़ेगी अधिग्रहण प्रक्रिया
पुनर्वास के लिए चिह्नित छह गांवों की 420.55 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण से पहले सामाजिक समाघात का आकलन किया गया है। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की ओर से तैयार एसआईए रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के ड्राफ्ट पर लोक सुनवाई के दौरान ग्रामीण अपनी राय, सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों, परिवारों और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर पड़ने वाले असर का आकलन करना है। लोक सुनवाई के बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी।
एयरपोर्ट विस्तार के साथ बदलेगी जेवर क्षेत्र की तस्वीर
एयरपोर्ट के तीसरे चरण का विस्तार जहां अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं इसके लिए विस्थापित होने वाले परिवारों का पुनर्वास भी बड़ी जिम्मेदारी है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि प्रस्तावित टाउनशिप में प्रभावित परिवारों को किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में उनकी आपत्तियों और सुझावों को कितना महत्व दिया जाता है।
