बेंगलुरु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ नई लाइन पर सवारी की। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने काउंटर पर यूपीआई के जरिए मेट्रो टिकट खरीदा और तावरेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक 7.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर सफर किया। उनके साथ कर्नाटक के गवर्नर सुधा यादव, बेंगलुरु साउथ सांसद तेजस्वी सूर्या और मंत्री केबी गौड़ा भी मौजूद रहे।
पिंक लाइन (कालेना अग्राहारा से तावरेकेरे) का निर्माण लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह बेंगलुरु के मेट्रो नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण इजाफा है। कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 15,600 करोड़ रुपये से अधिक के कई इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। यह विकसित होती खबर है। अपडेट जारी रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की है कि वे सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ने पर निर्भर न रहें। 12 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किसान तक भारत कृषि सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने फार्म आय में विविधता लाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, “किसान भाइयों को सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।” चावल और गन्ना पानी की ज्यादा खपत वाले फसल हैं, जिससे भूजल पर दबाव बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में हर साल रिचार्ज होने वाले भूजल से 137 प्रतिशत ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 में कुछ सौ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जो अब 8,400 से ज्यादा हो गई हैं। इससे किसान अपनी जमीन और पानी की स्थिति के अनुसार फसल चुन सकते हैं।
दूध, मछली और शहद पर जोर
पीएम मोदी ने डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन को फसल के साथ जोड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में दूध उत्पादन करीब 70 प्रतिशत, अंडा उत्पादन करीब 90 प्रतिशत और मछली उत्पादन दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। शहद उत्पादन 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन हो गया है। बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से 350 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया है। खुरपका-मुंहपका रोग के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण से 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के पशु लाभान्वित हुए हैं।
सोलर से भी कमाई
पीएम-कुसुम योजना के तहत करीब 12 लाख सोलर पंप वितरित किए गए हैं। इससे बिजली का खर्च घटने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर आय भी बढ़ाई जा सकती है। पीएम मोदी ने कहा, “इस क्रांति ने देश के अन्नदाता को ऊर्जादाता बना दिया है।” उन्होंने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का भी जिक्र किया, जो किसानों को खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात बाजार से जोड़ रहे हैं।
उर्वरक और प्राकृतिक खेती
सरकार ने 12 साल में उर्वरकों को सस्ता रखने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। डीएपी का बैग अंतरराष्ट्रीय कीमत 5,000 रुपये के आसपास होने के बावजूद किसानों को 1,300 रुपये में और यूरिया 300 रुपये से कम में मिल रहा है। हालांकि सस्ते यूरिया के अति उपयोग से मिट्टी को नुकसान पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने किसानों से रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने की भी अपील की। किसानों के लिए असली सवाल यह है कि मछली तालाब, डेयरी यूनिट या सोलर पैनल चावल की खेती से ज्यादा भरोसेमंद आय दे पाएंगे या नहीं। यही तय करेगा कि विविधता का यह आह्वान कितना सफल होता है।
