नई दिल्ली/बेंगलुरु। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह सितंबर के 5.54 प्रतिशत से काफी अधिक है और दो साल के उच्च स्तर पर है। मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की 2-6 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। नई सीरीज के तहत यह पहली बार हुआ है।
मुद्रास्फीति में यह उछाल मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण आया। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) आधारित खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत हो गई। प्याज की महंगाई 116.22 प्रतिशत, लहसुन की 60.74 प्रतिशत, अदरक की 48.32 प्रतिशत और नींबू की 47.30 प्रतिशत रही। कुल 12 प्रमुख श्रेणियों में से 11 में कीमतें बढ़ीं, जिससे मुद्रास्फीति व्यापक आधार पर फैल गई। ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.63 प्रतिशत और शहरी 5.41 प्रतिशत रही।
RBI का मध्यम अवधि का लक्ष्य 4 प्रतिशत है, जबकि सहनशीलता बैंड 2 से 6 प्रतिशत के बीच है। मुद्रास्फीति पिछले पांच महीनों से 4 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है और लगातार 12 महीनों से बढ़ रही है। अक्टूबर में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने लगभग चार साल बाद पहली बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया था और रुख को ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ में बदल दिया था।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दिसंबर 2-4 की नीति बैठक में एक और 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी लगभग तय है। कुछ का अनुमान 25 से 50 आधार अंकों तक का है। DBS बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि आंकड़े दिसंबर में लगातार दूसरी दर वृद्धि की हमारी उम्मीद को मजबूत करते हैं और मुद्रास्फीति अभी चरम पर नहीं पहुंची है। ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने भी दिसंबर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी को लगभग निश्चित बताया। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का मानना है कि खाद्य कीमतों के रुझान और FMCG कंपनियों द्वारा कीमतें बढ़ाने के कारण नवंबर-दिसंबर में भी मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के आसपास रह सकती है। RBI ने वित्त वर्ष 2027 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में औसतन 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, मानसून की कमी और अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताएं अतिरिक्त दबाव बना रही हैं।
फर्जी अदालती आदेशों पर वेबसाइट ब्लॉक का मामला
इसी दिन एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत सरकार ने फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर वेबसाइट ब्लॉक किए जाने की जांच शुरू कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद दूरसंचार विभाग (DoT) ने आंतरिक जांच शुरू की है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है और मंत्रालय से लॉग तथा रिकॉर्ड मांगे हैं।
इस साल DoT ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 129 अवैध बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। इनमें से 95 वेबसाइटों के लिए 2 सितंबर का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित आदेश (14 अगस्त 2026, जस्टिस गरिमा प्रसाद) पर आधारित था, जबकि 34 वेबसाइटों के लिए 21 जुलाई का निर्देश राजस्थान हाईकोर्ट के कथित आदेश पर। दोनों आदेश फर्जी पाए गए। इनमें नकली अदालती लोगो, मुहर और QR कोड थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने जांच के बाद पाया कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ था और न ही कोई संबंधित रिट याचिका मौजूद थी। चीफ जस्टिस के निर्देश पर 6 नवंबर को कैंटोनमेंट थाने (प्रयागराज) में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) तथा आईटी अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी अपने नाम वाले आदेश को फर्जी बताया।
दूरसंचार मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार फर्जी आदेश भेजने वाले ईमेल पतों की पहचान की जा रही है। मंत्रालय इन आदेशों पर आधारित ब्लॉकिंग निर्देश वापस लेने और अपनी वेबसाइट से संबंधित दस्तावेज हटाने की योजना बना रहा है। पुलिस ने मंत्रालय के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल रिकॉर्ड मांगे हैं ताकि धोखाधड़ी का पूरा सिलसिला पता लगाया जा सके। दोनों घटनाक्रम देश की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में चुनौतियों को रेखांकित करते हैं। एक ओर महंगाई आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ा रही है और केंद्रीय बैंक को सख्त नीति अपनाने के लिए मजबूर कर रही है, तो दूसरी ओर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी तंत्र को गुमराह करने की घटनाएं साइबर सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रियाओं की समीक्षा की मांग कर रही हैं।
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