मध्य प्रदेश में भारात जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी को आदिवासी समाज ने अपने बीच पाकर खुशी जाहिर की। हालाकि भाजपा बीते कुछ अरसे से लगातार आदिवासी वोट बैंक पर फोकस किए हुए है। पीछले साल दिसंबर में शिवराज कैबिनेट ने पातालपानी में टंट्या भील सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इतना ही नहीं, पातालपानी स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या भील के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया था। इसके अलावा टंट्या भील की यात्राएं भी यहां निकाली गई थीं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आदिवासियों से जुड़े विभिन्न आयोजन भी हुए थे, जिनमें गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शामिल हुए थे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर किए जाने की कवायद को भी आदिवासियों को खुश करने से ही जोड़कर देखा गया था। मध्य प्रदेश का सियासी गणित आदिवासियों के वोटों बैक के बिना हल नहीं हो सकता। यहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर सीटवाइज बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा करीब 100 सीटें ऐसी हैं, जिन पर आदिवासी वोट जीत और हार तय करता है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच इस आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कवायद चल रही है। मालूम हो कि साल 2018 में कांग्रेस ने इन्हीं आदिवासी वोटों के दम पर एमपी सत्ता का वनवास खत्म किया था। तब उसने आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से 30 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराई थी। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस अपने इस वोट बैंक को फिर से अपने पक्ष में करने पर फोकस कर रही है।
मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदिवासियों पर फोकस करके गुजरात और राजस्थान पर भी निशाना साध रही है। अगर गुजरात में सीटों की बात करें तो यहां पर कुल 182 में से 27 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 40 सीटें ऐसी हैं, जहां पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है। पिछले चुनाव में इन आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने कमाल किया था और 15 पर जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ भाजपा ने महज 9 सीटें जीती थीं। अब कांग्रेस आदिवासी वोटरों को लुभाकर 2017 का कारनामा फिर से दोहराना चाहती है।