सुप्रीमकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछे कई सवाल, कहा एनजीओ की विश्वनीयता जांचे बिना कैसे इतने साल से उसे दिया जा रहा था पैसा?
पटना। मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, इतनी बड़ी घटना होती है और सरकार इतनी देर से जागती है। इस तरह के शेल्टर होम को फलने-फूलने ही क्यों दिया जाता है? कोर्ट ने जांच में देरी पर नाराजगी जताई और रिपोर्ट जल्द पेश करने को कहा। बिहार सरकार ने कहा कि अच्छे और बुरे अधिकारी हर जगह होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर ने पूछा अब तक क्या कार्रवाई की गई? लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर क्या एक्शन लिया गया है? एनजीओ की विश्वसनीयता जांचे बिना इतने साल पैसा कैसे दिया गया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि शेल्टर होम जाकर निरीक्षण करें? पीडि़त लड़कियों को मुआवजा नहीं दिया गया।
बिहार सरकार के वकील ने कहा, समय-समय पर शेल्टर होम का ऑडिट और जांच कराई थी। तब किसी ने गड़बडिय़ों की जानकारी नहीं दी। मामले में शामिल लोगों पर एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कब से पैसा दिया जा रहा है? साल 2004 से आप पैसा दे रहे हैं, वो भी बिना पड़ताल किए? लोग टैक्स भरते हैं और सरकार इन शेल्टर होम को बिना विश्वसनीयता परखे फंड दे देती है। ऐसे शेल्टर होम को सरकार फलने-फूलने ही क्यों देती है?
