राहुल संवाद >> विकास के नाम पर 15 उद्यमी ही पनपे

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10 फीसदी जीडीपी का दावा, 7 पर ही अटका

राजस्थान। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब राहुल गांधी ने राजस्थान में डेरा डाल दिया है। उदयपुर में राहुल संवाद कार्यक्रम के दौरान आज कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले विकास के बड़े-बड़े वादे किए गए थे। लेकिन विकास केवल 15 उद्योगपतियों का हुआ। देश की आर्थिक स्थिति को नोटबंदी कर रसातल में पहुंचा दिया गया।

राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश की जीडीपी को दो अंकों में ले जाएंगे। लेकिन आज भी जीडीपी बढऩे की बजाय घट कर 7 पर आ गई है।

उदयपुर में राहुल गांधी ने कारोबारियों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ‘सैन्य फैसलेÓ को भी ‘राजनीतिक संपत्तिÓ बना दिया है। साथ ही उन्होंने नोटबंदी को ऐसा घोटाला बताया जिसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों और दुकानों की रीढ़ तोडऩा था।

पीएम नरेंद्र मोदी खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन खुद हिंदुत्व का मतलब तक नहीं जानते। ‘हिंदू धर्म का सार क्या है? गीता क्या कहती है? हर किसी को इसका ज्ञान है और चारों तरफ फैला है। – राहुल गांधी

उन्होंने मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से पहले पूरी कैबिनेट को कमरे में बंद कर दिया था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दीं और लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया।
राहुल ने कहा कि यूपीए सरकार के समय एनपीए दो लाख करोड़ रुपए था, मोदी सरकार के 4 साल में एनपीए 12 लाख करोड़ रुपए हो गया। मोदी सरकार ने अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोगों का लाखों करोड़ों रुपये का कर्जा माफ कर दिया।

राहुल गांधी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में 10-15 साल सही सरकार आई तो हम चीन को पछाड़ देंगे। उन्होंने कहा, चीन की सफलता का विश्लेषण करें तो चीन ने स्थानीय कौशल को मदद करके बढ़ावा दिया, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। यदि यहां स्थानीय कौशल का सम्मान करें तो हम चीन को पीछे छोड़ देंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतर शिक्षा संस्थान सरकारी हैं, प्राइवेट नहीं। क्योंकि ये फायदे के पीछे नहीं भागते, बल्कि ये सेवा करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि हिन्दुस्तान के इन्फॉर्मल सेक्टर को तोडऩे के लिए मोदी सरकार ने गब्बर सिंह टैक्स (जीएसटी) लाने का फैसला किया।


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