लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किसानों के लिए एक गुड न्यूज है। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Express Authority) जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को गांव के पास पेरिफेरल (चारों तरफ स्थित सड़क) के अंदर ही सात फीसदी आबादी भूखंड देने की तैयारी में है। इसका ले- आउट प्लान तैयार किया जा रहा है। यीडा क्षेत्र के 16 गांवों के लगभग 4500 किसानों को आबादी भूखंड दिए जाने हैं। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह (Authority CEO Dr. Arunveer Singh) ने बताया कि प्राधिकरण अतिक्रमण की रोकथाम में जुटा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी सहित कई अन्य गांवों की जमीन पर अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है।
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दरअसल जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजे के साथ 7 फीसदी आबादी भूखंड का लाभ दिया जाता है। यमुना प्राधिकरण अगले तीन माह में रौनीजा, सलारपुर, फतेहपुर अट्टा, धनौरी, रुस्तमपुर, उस्मानपुर सहित 16 गांवों के लगभग 4500 किसानों को 7 फीसदी आबादी भूखंड आवंटित करने की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण सभी पात्र किसानों को गांव के चारों तरफ स्थित सड़क के अंदर आबादी भूखंड आवंटित करेगा।
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बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव
किस गांव में कितने किसानों को आबादी के भूखंड दिए जाने हैं, उसके हिसाब से गांव के पास जमीन छोड़कर चारों तरफ सड़क का निर्माण किया जाएगा। पेरिफेरल के अंदर ही आबादी भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इससे एक ही जगह पर सभी किसानों के आबादी भूखंड होने से कोई बाहरी व्यक्ति अवैध निर्माण नहीं कर पाएगा। साथ ही गांव के चारों तरफ सड़क होने से विकास को भी गति मिलेगी। यह प्रस्ताव 12 मार्च को बोर्ड बैठक में भी रखा जाएगा।
