औद्योगिक भूखंड की ई नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यमुना प्राधिकरण की अपनी आने वाली औद्योगिक भूखंड स्कीम में बदलाव करके ही निकालने जा रहा है। योजना में अब भूखंड आवंटन का आधार ई नीलामी के बजाए वस्तुनिष्ठ मानदंड होंगे। प्रधिकरण बोर्ड की नीति के आधार पर सभी भूखंड का आवंटन किया जाएंगा। यमुना प्राधिकरण औद्योगिक भूखंड की योजना निकालने वाला है। हालांकि, योजना शुक्रवार को निकाली जानी थी, लेकिन प्राधिकरण ने इसे टाल दिया था।

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इसी बीच यूपी शासन ने औद्योगिक भूखंड आवंटन में ई नीलामी के नियम को समाप्त कर दिया है। इससे यमुना प्राधिकरण की प्रस्तावित औद्योगिक भूखंड योजना की नियम शर्तों में भी बदलाव हो गया है। अब योजना में शामिल 27 भूखंडों का आवंटन वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर होगा।

इसके तहत 4000 वर्गमीटर तक के भूखंड का आवंटन लाटरी व इससे बड़े भूखंड का आवंटन पूर्व की तरह साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदकों को वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर अंक दिए जाएंगे। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार में शामिल होने का मौका मिलेगा। प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि आगामी भूखंड योजना में वस्तुनिष्ठ मानदंड व प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृत नीति के आधार पर भूखंड आवंटन होगा।