Vihaan Greens Society: ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेंटेनेंस शुल्क विवाद, फीस 2.10 से बढ़ाकर 2.90 रुपये प्रति वर्ग फुट करने पर भड़के निवासी, लिफ्ट बंद होने से मची अफरा-तफरी, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Vihaan Greens Society: ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सेक्टर-1 स्थित विहान ग्रीन्स सोसायटी में मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को यह टकराव इस कदर बढ़ा कि सोसायटी की तीनों टावरों की लिफ्ट सेवा ही ठप हो गई, जिससे खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। मामले की सूचना मिलते ही बिसरख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को शांत कराया।

शुल्क बढ़ोतरी बनी विवाद की जड़

निवासियों के मुताबिक सोसायटी में पहले मेंटेनेंस शुल्क 2.10 रुपये प्रति वर्ग फुट लिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 2.90 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दिया गया। निवासियों का कहना है कि जब तक सुविधाओं में सुधार नहीं होता, तब तक शुल्क बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने प्रबंधन से बढ़े हुए शुल्क का ब्योरा मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की बात कही जा रही है।

सुविधाओं की कमी का आरोप

सोसायटी के निवासी दिनेश और विकास ने आरोप लगाया कि खेल क्षेत्र, स्विमिंग पूल, साफ-सफाई और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रहीं, जबकि शुल्क में लगातार इजाफा किया जा रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने का दावा निवासियों ने किया है।

लिफ्ट बंद होने से बढ़ी दिक्कत

विरोध में कुछ निवासियों ने बढ़ा हुआ शुल्क जमा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मेंटेनेंस टीम ने अचानक सभी लिफ्ट बंद कर दीं। हाईराइज सोसायटी में लिफ्ट रोजमर्रा की जरूरत है, ऐसे में इसके ठप होते ही ऊपरी मंजिलों पर रहने वालों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। बुजुर्गों और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति खासतौर पर मुश्किल भरी रही।

पुलिस पहुंची, मामला शांत कराया

विवाद की जानकारी मिलते ही बिसरख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी मुनेंद्र सिंह के मुताबिक शुरुआती जांच में लिफ्ट की बिजली आपूर्ति बाधित होने की बात सामने आई। पुलिस ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समाधान निकालने की सलाह दी, ताकि निवासियों को असुविधा न हो।

स्थायी समाधान की मांग

निवासियों ने साफ किया कि उनका विरोध मेंटेनेंस शुल्क देने से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर है। उन्होंने प्रबंधन से खर्चों का पूरा ब्योरा साझा करने और सुविधाएं सुधारने की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि समाधान न होने पर आंदोलन जारी रहेगा।

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