UP News: लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए। इस हेतु होने वाले सर्वेक्षण के कार्य को पूरी पारदर्शिता, गम्भीरता व निष्ठा के साथ कराया जाय।

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उन्हाेंने कहा कि पात्रता एवं अपात्रता मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वाल राइटिंग करायी जाय, जिससे जन सामान्य को इसके सम्बन्ध में जानकारी हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। कहा कि पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण को जितने अच्छे एवं पारदर्शी तरीके से कराया जायेगा, उतना ही योजना के संचालन एवं पात्र लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी ।

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आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी द्वारा सर्वेक्षण से पूर्व, इस हेतु जिलाधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर तत्काल बैठक कर पात्रता-अपात्रता तथा चिन्हीकरण के मानक में हुए महत्वपूर्ण बदलाव तथा चयन की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा कर रणनीति तैयार की जाय। बैठक के बाद मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, जिससे आम जनमानस को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

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