UP Cabinet Decisions : लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई। ये निर्णय न केवल राज्य के सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और शहरी जनता के लिए राहत भरे हैं, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक, शहरी और बुनियादी ढांचे के विकास को भी नई दिशा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई इस बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
UP Cabinet Decisions :
कर्मचारियों को अब 25 लाख तक मिलेगा हाउस एडवांस, ब्याज दरें बाजार से लिंक
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भवन निर्माण, खरीद, मरम्मत व विस्तार के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, ब्याज दरों को अब बाजार दर से जोड़ा गया है, जिससे कर्मचारियों को 7-8% की ब्याज दर पर यह सुविधा मिल सकेगी। यह संशोधन वर्ष 2010 के बाद पहली बार किया गया है।
महिलाओं को मिला प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर बड़ी छूट
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अब 1 करोड़ रुपये तक मूल्य की संपत्ति महिला के नाम रजिस्टर्ड कराने पर स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी जाएगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी।
शहरों को संवारने के लिए मुफ्त भूमि, नगर विकास विभाग को सेवारत दर्जा
शहरी सुविधाओं जैसे पेयजल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए अब ग्राम समाज की भूमि अगले 5 वर्षों तक नगर विकास विभाग को मुफ्त में दी जाएगी। इससे स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
चित्रकूट को एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा नया लिंक, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। 15.172 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 939.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो भरतकूप से अहमदगंज तक बनेगा। इससे चित्रकूट के धार्मिक और पर्यटन विकास को बल मिलेगा।
सरकारी वाहन अब जेम पोर्टल से होंगे नीलाम
अब 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की नीलामी जेम पोर्टल के माध्यम से भी की जा सकेगी। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और डिजिटल होगी।
लखनऊ में बनेगा DRDO का हाई-टेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर
डीआरडीओ को 10 हेक्टेयर भूमि एक रुपये वार्षिक लीज पर दी जाएगी, जहां 2000 करोड़ की लागत से आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ सेमीकंडक्टर आधारित आईआर डिटेक्टरों का निर्माण होगा, जो रक्षा उपकरणों जैसे ब्रह्मोस मिसाइल में काम आएंगे। इससे रोजगार के 650 से अधिक अवसर सृजित होंगे।
पीसीएस-जे परीक्षा में अब सीधे जोड़े जाएंगे कानूनी संशोधन
अब न्यायिक सेवा परीक्षा (PCS-J) के पाठ्यक्रम में कानूनों में हुए संशोधन स्वतः जोड़े जा सकेंगे। इसके लिए नियमावली में जरूरी संशोधन किया गया है।
पुलिस बल को मिलेंगे 458 नए वाहन
प्रदेश भर में 394 पुराने पुलिस वाहनों और पीएसी के 64 वाहनों की जगह अब नए वाहन खरीदे जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या में आईबी कॉम्प्लेक्स व भ्रष्टाचार निवारण इकाई की स्थापना के लिए भूमि आवंटन भी मंजूर किया गया है।
पुरानी पेंशन योजना से छूटे कर्मचारियों को मिला एक और मौका
28 मार्च 2005 से पहले चयनित ऐसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए थे, उन्हें अब 30 नवंबर तक का एक और अवसर दिया गया है। इससे लगभग 2000 कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे।
सहकारी ग्राम विकास बैंक को मिलेगी 1500 करोड़ की गारंटी सीमा
नाबार्ड से 600 करोड़ तक के ऋण की मंजूरी के साथ अब बैंक की कुल शासकीय गारंटी सीमा बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
