UP Cabinet: उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिवृष्टि और ओले से प्रभावित फसलों के लिए नौ जनपदों के किसानों को 23 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर देने का फैसला किया है. इस धनराशि को मुआवजे के वितरण के लिए एडवांस के रूप में स्वीकृत किया गया है. यूपी की राजधानी लखनऊ में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए. लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का ये फैसला किसानों को राहतभरी सौगात देने जा रहा है.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने निजी नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ मिलेगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा।
इसके अलावा, प्रदेश कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। अब इसे लागू करने की तैयारी है। इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है।
– अंतरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं।
– कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पांच कृषि यूनिवर्सिटी में एक एक इक्यूबेटर सेंटर स्थापित किये जाएंगे।
– औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन किया गया हैं पहले चरण की लागत 1500 करोड़ रूपये है।
– वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई हैं
। 11 किलोमीटर नया मेट्रो रेल मार्ग बनाएंगे। चारबाग से बसंतकुंज तक का विस्तार होगा।
– राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश मंजूर किया गया है। इस परियोजना में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली शामिल हैं।
– वित्तमंत्री के अनुसार, पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
– प्रयागराज ने अति विशिष्ट अतिथि गृह बनेगा।
– लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए 439 करोड़ रूपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
इन जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा
जिन जिलों के लिए राशि मंजूर की गई है उनमें बांदा, बस्ती, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर और शामली शामिल हैं. ये कुल 9 जिले हैं जिनके लिए सरकार ने एडवांस के तौर पर 23 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. सरकारी आदेश के मुताबिक, बांदा के लिए 2 करोड़, बस्ती के लिए 2 करोड़, चित्रकूट के लिए 1 करोड़, जालौन के लिए 5 करोड़, झांसी के लिए 2 करोड़, ललितपुर के लिए 3 करोड़, महोबा के लिए 3 करोड़, सहारनपुर के लिए 3 करोड़ और शामली के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.
बता दें कि पिछले तीन दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से एक तरफ जहां तापमान में काफी गिरावट आ गई है. वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा असर फसलों पर पड़ा है. तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं, सरसों और आलू की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को फील्ड में जाकर ओलावृष्टि व बारिश से अन्नदाता किसानों की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया था.
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