गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की नई टाउनशिप में बड़ी- बड़ी कंपनियां ले रही रूचि
ghaziabad news गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की नई टाउनशिप में बड़ी- बड़ी कंपनियां रूचि ले रही हैं। रियल एस्टेट से जुड़ीं तीन बड़ी कंपनियों ने मंगलवार को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए प्रजेंटेशन किया।
जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स की अध्यक्षता में हुए इस प्रजेंटेशन के दौरान जीडीए अधिकारियों ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से सवाल अपनी जिज्ञासा भी शांत की।
जीडीए वीसी ने बताया कि प्रजेंटेशन में 70 परसेंट अंक प्राप्त करने वाली कंपनी क्वालिफाई करेगी। उसके बाद क्वालिफाई करने वाली कंपनियों की फाइनेंसियल बिड खोली जाएंगी। फाइनेंसियल बिड के आधार पर जीडीए द्वारा एक कंपनी का चयन किया जाएगा। हरनंदीपुरम योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए तीन कंपनियों, मैसर्स ट्रेकटेबेल इंजीनियरिंग, मैसर्स एंजिल कन्सलटेंसी सर्विसेज एवं मैसर्स डीडीएफ कन्सलटेंट प्रा. लि. की ओर से उनकी प्लानिंग का प्रजेंटेशन किया गया। प्रजेंटेशन में तीनों कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के डीपीआर के लिए अपनी- अपनी योजना प्रस्तुत की और उसकी खूबियां भी बताईं। प्रस्तुतीकरण में मुख्यत: रेजीडेंसियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया और इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण प्लान को समायोजित किया गया। इसके अतिरिक्त पानी की निकासी एवं प्रदूषण से निपटने के लिए इंतजाम का भी विस्तृत विवरण दिया गया। रोड कनेक्टीविटी के बारे में भी कपंनियों द्वारा अपनी प्लानिंग का प्रस्तुतीकरण किया गया।
अधिकारियों के सवालों के जवाब भी दिए
उक्त प्रस्तुतीकरण के बाद बैठक में उपस्थित जीडीए अधिकारियों ने कई तरह की जिज्ञासाएं व्यक्त की, कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने जवाब दिये। प्रजेंटेशन में क्वालिफाई करने के बाद वित्तीय बिड में क्वालीफाई करने वाली कंपनी का डीपीआर बनाने का काम दिया जाएगा।
जीडीए की ओर से उक्त योजना के डीपीआर में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुगतान किये जाने की शर्त लगाई गई है। बैठक में जीडीए सचिव आरके सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक, प्रभारी चीफ इंजीनियर के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियंता भी मौजूद रहे।
521 हेक्टेयर की होगी हरनंदीपुरम योजना
राजनगर एक्सटेंशन और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के बीच 521 हेक्टेयर में जीडीए की नई टाउनशिप लाने की तैयारी है। नई टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने के लिए शासन से 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना के लिए ड्रोन सर्वे कराकर चिह्नित की गई भूमि का सर्वे कराया जा चुका है। जीडीए ने टाउनशिप की डीपीआर तैयार करने के लिए निजी कंपनी से एक्सप्रेशन आॅफ इंटरेस्ट (ईओआई) कॉल किया था। उसी के तहत मंगलवार को तीन कंपनियां प्रजेंटेशन करने पहुंचीं। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि डीपीआर तैयार करने के लिए क्वालिफाई करने वाली कंपनी को तीन माह का समय दिया जाएगा।
डीपीआर से साफ होगी तस्वीर
नोडल अधिकारी जीडीए सचिव आरके सिंह ने बताया कि डीपीआर से प्रोजेक्ट की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, प्रॉजेक्ट को तैयार करने में कितनी लागत आएगी, इसके अलावा इसमें सीवरेज सिस्टम, वॉटर लाइन, सड़क, पार्क, ओवरहेड टैंक, एसटीपी, पॉवर ट्रांसफॉर्मर लोड, वॉटर हार्वेस्टिंग से जुड़ी जानकारी भी डीपीआर से ही मिलेगी। योजना के ल?िए मुख्यमंत्री शहरी प्रोत्साहन योजना के तहत फंड मिलेगा।
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