जस्टिस डिपार्टमेंट ने 19 दिसंबर को एपस्टीन फाइल्स का पहला हिस्सा जारी किया, जिसमें कुछ फोटो और दस्तावेज़ शामिल थे। लेकिन कई हिस्से भारी रेडैक्शन (काले किए गए) के साथ आए, और विभाग की वेबसाइट से कुछ सामग्री अस्थायी रूप से हटा दी गई – जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की बिकिनी पहने महिलाओं के साथ एक तस्वीर भी थी। विभाग ने इसे “सर्वाइवर्स की गोपनीयता और कानूनी सावधानियां” का हवाला देकर सही ठहराया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि पूरा रिलीज जल्द किया जाएगा, लेकिन सांसद इसे “कानून की अवहेलना” बता रहे हैं।
रो खन्ना और थॉमस मैसी ने रविवार को कहा कि अगर पूरा रिलीज नहीं हुआ तो वे इनहेरेंट कंटेम्प्ट की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें बॉन्डी पर जुर्माना या कारावास हो सकता है। खन्ना ने इसे “पीड़ितों के साथ धोखा” बताया, जबकि मैसी ने पारदर्शिता की मांग की। यह द्विदलीय प्रयास एपस्टीन मामले में नई जांच की मांग को मजबूत कर रहा है।
ट्रंप प्रशासन का संघीय सरकार में बड़ा बदलाव
इस विवाद के बीच ट्रंप प्रशासन ने 2025 में संघीय सरकार की संरचना में अभूतपूर्व बदलाव किए हैं। वाशिंगटन पोस्ट की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क और रसेल वॉट के नेतृत्व में “डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी” (DOGE) ने लगभग 3 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला या इस्तीफा लेने पर मजबूर किया गया। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन (DEI) कार्यक्रम समाप्त कर दिए गए, रिमोट वर्क खत्म किया गया, और कई एजेंसियां जैसे USAID को लगभग बंद कर दिया गया।
रिपोर्ट में मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के साक्षात्कारों के आधार पर बताया गया कि वैज्ञानिक रिसर्च फंडिंग रोकी गई, सिविल राइट्स ऑफिस बंद हुए, और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) को विस्तार दिया गया। व्हाइट हाउस ने इसे “अपशिष्ट और धोखाधड़ी खत्म करने” का सफल कदम बताया, लेकिन कर्मचारियों ने इसे “ट्रॉमा” और “ब्यूरोक्रेसी का विनाश” करार दिया।
ये बदलाव ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही तेजी से हुए, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिमोट वर्क खत्म करना और DEI पर प्रतिबंध शामिल हैं। कई मुकदमे चल रहे हैं, और कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य संकट की बात कर रहे हैं।
एपस्टीन फाइल्स का पूरा रिलीज और सरकार के इन बदलावों पर दुनिया की नजर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटनाएं अमेरिकी लोकतंत्र और पारदर्शिता की परीक्षा हैं।
