जीडीए वीसी अतुल वत्स ने प्राधिकरण के सम्पत्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा कर दिए निर्देश
ghaziabad news जीडीए वीसी अतुल वत्स ने प्राधिकरण के सभागार में सम्पत्ति विभाग के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह,अपर सचिव सीपी त्रिपाठी,ओएसडी गुंजा सिंह,ओएसडी कनिका कौशिक, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह,अशोक कुमार वाजपेयी,आलोक रंजन,एके सिंह,धनंजय सिंह,वीरेंद्र कुमार ,एवं सम्पत्ति एवं प्रवर्तन प्रभारी अन्य अधिकारीगण और रुद्रप्रताप शुक्ला,राकेश कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे।जीडी वीसीए ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि काहेतर में अवैध निर्माण पर सख्ती से सीलिंग की कार्रवाई करें।
समीक्षा बैठक में सम्पत्ति अनुभाग एवं प्रवर्तन कार्य से जुÞे मुख्य बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा हुई। इस दौरान संपत्ति और प्रवर्तन विभाग के जरिए अपनी-अपनी रिपोर्ट जीडीए वीसी अतुल वत्स को प्रस्तुत की गई। मुख्य रूप से वादग्रस्त सम्पत्तियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने,सम्पत्तियों को पोर्टल पर अपलोड करने,जोनवार अवैध निमार्णों को सूची तैयार करने व आगामी माह जून में ध्वस्तीकरण हेतु चिन्हित किये गये निर्माणों लिस्ट तैयार करने आदि के जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी समीक्षा की गई।
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प्राधिकरण के सम्पत्ति विभाग के वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी ने जीडीए वीसी को अवगत कराया कि प्राधिकरण में संचालित प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर 10 योजनाओं का डेटा वैलिडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
निर्देशित किया गया कि एक माह के अन्दर प्राधिकरण की समस्त सम्पत्तियों का डेटा प्राधिकरण में संचालित प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर अद्यतन कर लिया जाए।
सहायक प्रभारी सम्पत्तियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के पोर्टल पर भी परीक्षण करते हुए, योजना के तलपट मानचित्र पर सम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण जैसे-वादग्रस्त, रिक्त, अवैध कब्जा आदि को चिन्हित कर लिया जाए। इसके अलावा प्राधिकरण की समस्त सम्पत्तियों की देयता के सम्बन्ध में संचालित पोर्टल को अपग्रेड करते हुए, अन्य प्राधिकरणों की भांति संपत्ति की देयता की जानकारी समय से प्राप्त होती रहे। साथ ही प्रवर्तन कार्यो शासनादेश निर्देशों के अनुसार अवैध निर्माण और अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों पर सख्ती अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया। प्रवर्तन अनुभाग में तैनात प्रभारी प्रवर्तन को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में चल रहे निर्माणों पर प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति रक्षित की जाए और अवैध निर्माणों पर विशेष अभियान चलाकर सीलिंग की कार्रवाई की जाए।
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