Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस लिस्टिंग व्यवस्था को लेकर बड़ी बात बोली है। इसमें अन्य हाईकोर्टों में भी मामलों को सूचीबद्ध करने के मामलों में हो रही घटनाओं पर चिंता जताई। कोर्ट ने सीधे कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लास्टिंग व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, पता नहीं क्या होगा, काम कैसे होंगे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की टिप्पणी
बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। कुछ हाईकोर्ट में हमें नहीं पता कि क्या होगा और यह एक ऐसा हाईकोर्ट है जिसके बारे में वास्तव में चिंता होनी चाहिए। इस पर अब्बास के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालात काफी चिंताजनक है। हाईकोर्ट में केसों की लिस्टिंग से जुड़ी समस्याओं का जिक्र करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दुर्भाग्य से फाइलिंग व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लिस्टिंग पूरी तरह चरमरा गई है। कोई नहीं जानता कौन सा केस कब लिस्टिंग होने वाला है। मैं पिछले शनिवार को वहां था और संबंधित न्यायाधीशों तथा रजिस्ट्रार के साथ लंबी बातचीत की थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर चिंता जता चुका है।
आदेश के बावजूद उस अदालत में क्या हो रहा है
वरिष्ठ वकील सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। हम इन मामलों में क्या करें? आदेश के बावजूद उस अदालत में क्या हो रहा है। यदि हाईकोर्ट ऐसा करेगा तो नागरिक कहां जाएंगे। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की पीठ के बारे में पूछा। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने पाया कि जिस न्यायाधीश के समक्ष मामला सूचीबद्ध है, वह देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों में से एक हैं।
अब्बास अंसारी को सुप्रीम राहत
बात दें कि सुप्रीम कोर्ट सेे अब्बास अंसारी को कुछ राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ के जियामऊ में विवादित जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को अब्बास की याचिका पर जल्द सुनवाई करने के लिए कहा।
इस जमीन पर अब्बास अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। वर्ष 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार और अब्बास अंसारी समेत उसके बेटों के घर को बुलडोजर से ढहा दिया था। यूपी सरकार पीएम आवास योजना के तहत विवादित जमीन पर फ्लैट बनाने की योजना बना रही है। जब तक सुनवाई नही होती तब तक यहां स्टे रहेगा।
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