-175 करोड़ रुपये का भुगतान बना विवाद का केंद्र
-पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की भूमिका की भी होगी जांच
Scam: नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राजधानी की एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना—बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर—में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में यह निर्णय लिया।
Scam:
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह परियोजना अक्टूबर 2017 तक पूरी होनी थी, लेकिन बार-बार विलंब के कारण इसे मध्यस्थता प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने समय पर फैसला नहीं लिया, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
अधिकारिक बयान के अनुसार, परियोजना में ठेकेदार को 120 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की अनुशंसा की गई थी। जब भुगतान रोका गया, तो कंपनी हाईकोर्ट पहुंची, जहां मई 2023 में कोर्ट ने पीडबल्यूडी को ब्याज और जीएसटी सहित 175 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया। यह राशि पूर्व मंत्री आतिशी के कार्यकाल में दी गई थी।
ठेकेदार की 35 करोड़ की पेशकश हुई थी अनदेखी
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि शुरू में ठेकेदार ने 35 करोड़ रुपये में विवाद सुलझाने की पेशकश की थी, लेकिन पूर्व सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। इससे मामला लंबा चला और भारी भरकम राशि चुकानी पड़ी।
सरकार ने अब इस मामले की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) से जांच कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और उनकी जांच की जाएगी।
परियोजना की वर्तमान स्थिति
2015 में शुरू हुई यह परियोजना अब 87% तक पूरी हो चुकी है। इसकी अनुमानित लागत 1,260.63 करोड़ रुपये थी, जिसमें से अब तक 1,238.68 करोड़ खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2025-26 के लिए 150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से जून 2025 तक 86.43 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
