गौतमबुद्ध नगर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला अस्पताल आदि में भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया है। असोसिएशन के अध्यक्ष रघुराज सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस विभाग से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति कि फाइलें सर्वेक्षण हेतु दोनों अधिकारियों के कार्यालय तक नहीं पहुंचती। यदि पहुच जाए तो वही लंबित रहती है। ये तब तक होता जब तक कि पेंशनर सुविधा शुल्क के रूप में सशुल्क न दे दें। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 2023 की कुछ फाइलें लंबित है और 2024 आपकी ज्यादातर फायदे सुविधा शुल्क के चक्कर में लंबित पड़ी है। 624 फाइलें है जो काफी समय से लंबित है और अब 12 जून 2024 से फ़ाइलें लेना ही बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम पेंशनर वरीष्ठ नागरिक हैं जिनके लिए सरकार विशेष सुविधा प्रदान करती है, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। उन्होंने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग के साथ साथ पुलिस लाइन में भी डॉक्टरों और स्टाफ की नियुक्ति की मांग की है।