Om Birla News: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामे और आक्रामक रवैये पर कड़ा रुख इख़्तियार किया । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और “वोट चोरी” के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा किए गए शोर-शराबे के बीच, बिरला ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी भी सांसद को अधिकार नहीं है, और ऐसी हरकतों पर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा में सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसदों, खासकर कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और पहले 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया।
ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा, “जितनी तीव्रता से आप नारे लगा रहे हैं, उतनी ही तीव्रता से सवाल उठाएं तो देश की जनता का भला होगा। जनता ने आपको सरकारी संपत्ति तोड़ने के लिए नहीं भेजा है।” उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी, “अगर आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मुझे निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे, और देश की जनता यह सब देख रही है। कई विधानसभाओं में ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई हो चुकी है। मैं फिर से कहता हूं, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।”
बिरला का यह बयान संसद में विपक्ष के आक्रामक रवैये और संभावित संपत्ति क्षति की आशंका के मद्देनजर आया। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष का हंगामा मुख्य रूप से बिहार में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी को लेकर था।
सदन में पीठासीन सभापति संध्या राय ने भी हंगामा कर रहे सांसदों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन शोर-शराबा न रुकने पर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद जनता के मुद्दों पर चर्चा का मंच है, न कि हंगामे और तोड़फोड़ का। इस चेतावनी के बाद यह देखना होगा कि विपक्ष अपने रवैये में बदलाव लाता है या नहीं।
