Old Vehicles in Delhi SC News in Hindi: दिल्ली की रेखा सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पुराने वाहन मालिकों का दर्द समझ रही है। अब 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
दिल्ली सरकार ने कहा
याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा है कि बीएस-6 मानक वाले वाहन, पुराने बीएस-4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। यही कारण है कि उम्र के आधार पर वाहनों पर प्रतिबंध सही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ 28 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें कोर्ट के 29 अक्टूबर, 2018 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के प्रारंभिक निर्देश को बरकरार रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट से अपील
बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को यह निर्देश दे कि वे दिल्ली- एनसीआर में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के प्रभाव को लेकर विस्तृत और साइंटिफिक अध्ययन करवाएं।
रेखा सरकार का तर्क
रेखा सरकार ने तर्क दिया कि सिर्फ वाहन की उम्र के आधार पर रोक लगाना, विशेष रूप से उन वाहनों के लिए जो कम इस्तेमाल होते हैं, अच्छी तरह से रखरखाव किए जाते हैं, और प्रदूषण मानकों का पालन करते हैं, मिडिल क्लास की आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि स्टडीज से संकेत मिला है कि ऐसे वाहनों का सालाना माइलेज बहुत कम होता है, और इनका कुल प्रदूषण में योगदान भी ना के बराबर होता है, चाहे वह हानिकारक गैसें हों या माइक्रो-पार्टिकल्स।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता का पक्ष रखना हमारा दायित्व है। पिछली सरकारों ने पर्यावरण पर कोई काम नहीं किया और जनता को मरने दिया। हम पर्यावरण को लेकर पूरी तरह से सजग हैं, सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली को बेहतर वातावरण देने के हर मुमकिन कोशिश हो रही है। हम चाहते हैं कि कोर्ट इस पर संज्ञान ले।
