नोटिस पर नोटिस लेकिन नहीं मिला जवाब, अब टूटेगी बरौला में बनी ये अवैध इमारतें, कब्जाधारियों में हड़कंप

Illegal Construction In Noida: नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित एवं अधिग्रहीत जमीन पर कब्जा करके बनाई गई इमारतों के खिलाफ़ प्राधिकरण ने अभियान चला रखा है। हनुमान मूर्ति से दादरी की ओर जाने वाली सड़क पर अवैध निर्माण की भरमार हो चुकी है। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम व अन्य टीम मौके पर पहुँच कर कई इमारतों पर अवैध लिख चुकी है लेकिन ये सभी इमारतें ओर ज्यादा गुजार हो गई। अब एक बार फिर से प्राधिकरण कुछ इमारतों को चिन्हित किया है। ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। प्राधिकरण इन इमारतों को बनाने वालों को नोटिस पर नोटिस दे रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा।

12 अवैध इमारतों का टूटना तय
बरौला गांव बनी 12 अवैध इमारतों का टूटना लगभग तय हो गया है। प्राधिकरण के नोटिस पर कोई भी अपना पक्ष रखने नहीं आया है। ऐसे में प्राधिकरण ने इमारतों को तोड़ने की तैयारी कर ली है। ऐसे में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मांग की गई है। इससे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि प्राइम लोकेशन वाली इस जमीन पर कई अपार्टमेंट हैं। अपार्टमेंट में फ्लैट बेचकर बड़ी संख्या में लोग फंसा दिए गए हैं। फ्लैटों में लोग रह रहे हैं। वहीं 3-4 इमारतों में कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 12 इमारतों का मुद्दा 2023 से प्राधिकरण में चल रहा है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि इमारतें पूरी तरह से अवैध हैं। इमारतों को प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बनाया गया है। न तो नक्शा पास करवाया गया है और न ही प्राधिकरण ने मंजूरी दी है। इनका निर्माण 2015-2017 के बीच हुआ है। नोटिस के बाद इमारतों का निर्माण कराने वाले लोग कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने प्राधिकरण की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए संबंधित इमारते अवैध घोषित की गई।

क्या कहते है अफसर
इस संबंध में प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर सिंह कहते है कि यह इमारतें प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बनाई गई हैं। न तो कोई नक्शा पास करवाया गया है, न ही प्राधिकरण से मंजूरी ली गई है। प्राधिकरण अपनी कार्रवाई कर रहा है।

तोड़ने के लिए प्राधिकरण ने किया एजेंसी का चयन

नोएडा प्राधिकरण ने इन अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए एजेंसी का चयन किया है। अनुबंध के तहत एजेंसी करीब 90 लाख रुपए प्राधिकरण को देगी, जबकि इमारत तोड़ने पर सरिया, ईंट, निर्माण से संबंधित मलबा एजेंसी का होगा।

 

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