Noida News: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की तर्ज पर बुंदेलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के गठन की अधिसूचना को मंगलवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया,“ उत्तर प्रदेश में इससे पहले 1976 में नोएडा नाम से एक नए शहर के गठन का निर्णय लिया गया था। अब 47 वर्षों के बाद एक और नए नगर की स्थापना का फैसला किया गया है। झांसी जिले के 33 गांवों को शामिल करके बीडा का गठन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय से बुन्देलखण्ड के बहुआयामी विकास को रफ्तार मिलेगी।” खास बात ये है कि बीडा का आकार नोएडा से भी बड़ा होगा। नोएडा का गठन 13 हजार हेक्टेयर जमीन से किया गया था। बीडा का गठन करीब 14 हजार हेक्टेयर जमीन से किया जा रहा है। बीडा के लिए सरकार पहले चरण में 5000 करोड़ रुपये की राशि देगी।
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लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस फैसले से बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा और बुनियादी विकास के साथ ही रोजगार सृजन होगा। उत्तर प्रदेश में इससे पहले वर्ष 1976 में नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था और अब 47 वर्षों के बाद एक नया औद्योगिक शहर बसाया जा रहा है। इस संबंध में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 11 फीसदी प्रस्ताव केवल इसी क्षेत्र के लिए पास किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने बताया, “ बीडा का मुख्यालय झांसी में होगा। इस विकास प्राधिकरण की योजना अन्तरराष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक टाउनशिप के तौर पर विकसित करने के हिसाब से बनायी जाएगी। इसी क्षेत्र में एक हवाई अड्डे का निर्माण भी प्रस्तावित है।” खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित नयी औद्योगिक टाउनशिप के जरिये उद्योगों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं, अन्य सेक्टर से सम्बन्धित संस्थाओं के विकास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय परिसर के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रस्तावित नए शहर को विश्व स्तरीय नियोजन और अवस्थापना सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि बीडा द्वारा पहले चरण में झांसी-ग्वालियर मार्ग और झांसी-बबीना-ललितपुर रोड के बीच पड़ने वाले 33 गांवों की जमीन अधिग्रहीत कर उस पर औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। उनके मुताबिक, इन 33 गांवों में लगभग 35,000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। झांसी के जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के मुताबिक, सभी गांवों की निजी भूमि की सर्किल दर का चार गुना एवं परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्यांकन लगभग 6,312 करोड़ रुपये है। खन्ना ने कहा, “बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित होने पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और जन सामान्य को क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे जन सामान्य को प्रत्यक्ष लाभ होगा।”
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पहले चरण में 35 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण
कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पारित हुए प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35 हजार एकड़ जमीन को अधिग्रहीत कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। इस जमीन की कीमत 6312 करोड़ रुपये है।
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