नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक सोमवार को उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्राधिकरण के स्वर्ण जयंती वर्ष को देखते हुए बोर्ड ने शहरवासियों और आवंटियों के लिए राहतों का पिटारा खोल दिया है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹10,290 करोड़ से अधिक के बजट लक्ष्य के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए।
1. वित्तीय लेखा-जोखा: ₹10,290 करोड़ की प्राप्तियों का लक्ष्य
बोर्ड ने आगामी वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए ₹10,290.76 करोड़ की प्राप्तियों और ₹10,004.58 करोड़ के भुगतान का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) में प्राधिकरण ने ₹9008 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹6589.35 करोड़ की आय अर्जित की थी।
2. OTS-2026: डिफॉल्टर आवंटियों को सुनहरा मौका
नोएडा स्थापना के 50वें वर्ष (स्वर्ण जयंती) के उपलक्ष्य में बोर्ड ने ‘एक मुश्त समाधान योजना-2026’ (OTS) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह योजना आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आईटी समेत सभी विभागों में लागू होगी। शासन से अंतिम अनुमति मिलते ही इसे प्रभावी कर दिया जाएगा, जिससे हजारों आवंटियों को जुर्माने और ब्याज में बड़ी राहत मिलेगी।
3. जल बिल बकाया पर 40% तक की छूट (एमनेस्टी स्कीम)
लंबे समय से लंबित जल बिलों के निपटारे के लिए बोर्ड ने तीन महीने की ‘एमनेस्टी स्कीम’ को मंजूरी दी है:
- 16 अप्रैल से 15 मई: ब्याज पर 40% की छूट।
- 16 मई से 15 जून: ब्याज पर 30% की छूट।
- 16 जून से 15 जुलाई: ब्याज पर 20% की छूट। 16 जुलाई 2026 के बाद यह योजना समाप्त हो जाएगी और डिफॉल्टर्स से पूरी वसूली की जाएगी।
4. स्पोर्ट्स सिटी और रियल एस्टेट को राहत
- सेक्टर-150 स्पोर्ट्स सिटी: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी (SC-02) के ले-आउट प्लान को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही, पूर्व की बैठकों में स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट्स पर लगाई गई कुछ पाबंदियों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है, जिससे नक्शा पास होने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने का रास्ता साफ होगा।
- रुके हुए प्रोजेक्ट्स: लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट नीति के तहत अब तक 57 में से 36 प्रोजेक्ट्स लाभ उठा चुके हैं और 4364 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।
5. मिश्रित भू-उपयोग (Mixed Use) के लिए कन्वर्जन चार्ज तय
शहर में बढ़ती व्यावसायिक जरूरतों को देखते हुए बोर्ड ने आवासीय और औद्योगिक भूखंडों में मिश्रित उपयोग की अनुमति दी है।
- आवासीय से मिश्रित: आवासीय और व्यावसायिक दर के अंतर का 50% चार्ज देना होगा।
- औद्योगिक से मिश्रित: औद्योगिक और व्यावसायिक दर के अंतर का 25% चार्ज देना होगा।
6. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- अग्निशमन के लिए ₹154 करोड़: नोएडा के ‘सेसमिक जोन-4’ (भूकंप संवेदनशील) में होने के कारण फायर विभाग को हाईटेक मशीनों और उपकरणों के लिए ₹154.42 करोड़ दिए जाएंगे।
- दलित प्रेरणा स्थल का जीर्णोद्धार: सेक्टर-95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के रखरखाव और मरम्मत के लिए ₹107.77 करोड़ का बजट मंजूर किया गया।
- ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट: शहर के 100 टन प्रतिदिन निकलने वाले ग्रीन वेस्ट के 100% वैज्ञानिक निस्तारण के लिए ईओआई (EOI) के माध्यम से नई संस्था का चयन किया जाएगा।
- भवन निर्माण के लिए अंतिम अवसर: जिन आवंटियों ने 12 वर्ष बाद भी भवन निर्माण पूरा नहीं किया है, उन्हें सशुल्क समय विस्तार (Time Extension) के लिए आवेदन करने का 3 महीने का अंतिम मौका दिया गया है।
बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नोएडा कृष्णा करूणेश, ग्रेटर नोएडा CEO रवि एन.जी., और यमुना एक्सप्रेसवे CEO राकेश कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
