नोएडा नोएडा प्राधिकरण ने शहर में अवैध निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की अनदेखी और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की तरफ से हाल ही में कई बड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कदम उठाए गए हैं। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि यह कार्रवाई शहर के विकास को सुव्यवस्थित करने और निवासियों के हितों की रक्षा के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ बिल्डरों द्वारा नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके कारण पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। सूत्रों के अनुसार, प्राधिकरण ने कई ऐसी निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की पहचान की है, जहां या तो स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन करके अतिरिक्त निर्माण किया गया है या फिर एसटीपी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ मामलों में तो एसटीपी पूरी तरह से निष्क्रिय पाए गए, जिससे आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही थी।
बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस
हालिया कार्रवाई में, प्राधिकरण ने कई बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर, प्राधिकरण ने कुछ परियोजनाओं के अवैध हिस्सों को सील कर दिया है और भारी जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, एसटीपी को दुरुस्त न करने वाले बिल्डरों को सख्त चेतावनी दी गई है और उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सुधार करने के लिए कहा गया है। प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ष्हम किसी भी कीमत पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्डरों को यह समझना होगा कि उन्हें नोएडा के विकास नियमों और पर्यावरण संबंधी कानूनों का पालन करना ही होगा। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी बिल्डर को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से होम बायर्स को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से बिल्डरों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से परेशान थे।
प्राधिकरण के कदम का निवासियों ने किया स्वागत
वहीं निवासियों का कहना है कि प्राधिकरण का यह कदम स्वागत योग्य है और इससे शहर में पारदर्शी और जिम्मेदार निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, कुछ बिल्डर इस कार्रवाई को अनुचित बता रहे हैं। उनका कहना है कि प्राधिकरण को कार्रवाई करने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बहरहाल, नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि वह शहर के विकास को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस कार्रवाई का बिल्डरों और नोएडा के रियल एस्टेट बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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