Noida Authority: यमुना पगाधिकरण के बाद अब नोएडा क्षेत्र फ्लैट खरीदारों को सुरक्षित करने के लिए अहम फैसला लिया गया है। अब किसी बिल्डर ग्रुप की परियोजना में फ्लैट खरीदने पर रजिस्ट्री विभाग में तुरंत एग्रीमेंट टू सेल पंजीकृत कराया जा सकेगा। इससे पहले 100 रुपये के स्टांप पर ये काम हो रहा था। अब खरीददार को 10 प्रतिशत देना होगा। इसका फायदा ये है कि खरीदार के पास बिल्डर समूह की परियोजना में निवेश का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध होगा। लेकिन नुकसान ये है कि 10 प्रतिशत बिल्डर खरीददार से ही वसूलेगा। फ्लेट चाहे कभी भी मिले।
प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में हुआ फैसला
नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला किया गया। ग्रुप हाउसिंग के नए आवंटनों पर यह नियम लागू होगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर समूह की ओर से एक ही फ्लैट को कई खरीदारों को बेचने के कई मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही बगैर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिल्डरों की ओर से खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा दे दिया जाता है। इससे रजिस्ट्री विभाग को भी एग्रीमेंट टू सेल का पंजीकर खरीदार बिल्डर को देगा कीमत की 10 प्रतिशत राशि, पंजीकरण के लिए चुकाना हो यह नियम होगा अनिवार्य रेरा अधिनियम 2016 के सेक्शन 13 के ग्रेटर की ग्रेटर नोए प्रावधान के अनुसार एग्रीमेंट टू सेल का पंजीकरण कराने के लिए खरीदार को फ्लैट के कीमत का 10 फीसदी हिस्सा बिल्डर के पास जमा कराना होगा। इसके अलावा इस कीमत के आधार मिल रही संपत्ति की वैल्यू का स्टांप शुल्क भी रजिस्ट्री विभाग में जमा कराना होगा। इसके बाद रजिस्ट्री विभाग में एग्रीमेंट टू होगा। सेल का पंजीकरण हो जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक रू बाद में होगी फ्लैट की रजिस्ट्री, ग्रुप हाउसिंग के नए आवंटनों पर होगा लागू स्टांप शुल्क का नुकसान होता है। इस मामले में प्राधिकरण को राजस्व की हानि और खरीदारों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से खरीदारों के पास कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होगी। साथ हीं बिल्डर उस संपत्ति को दोबारा नहीं बेच पाएंगे।
बैठक में रहे मौजूद
शनिवार को मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त यूपी, नोएडा प्राधिकरण के चैयरमेन मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक अनिल सागर (ऑनलाइन), सीईओ नोएडा लोकेश एम, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण रविकुमार एनजी, सीईओ यमुना प्राधिकरण अरूणवीर सिंह, जिलाधिकारी मनीष वर्मा, जिलाधिकारी समेत प्राधिकरण के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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